महागठबंधन का घोषणापत्र जारी- रोजगार, महिला सशक्तिकरण और किसानों की खुशहाली का रोडमैप जारी

Bihar Election 2025 : बिहार चुनाव 2025 का माहौल अब पूरी तरह गर्मा गया है. इस बार मुकाबला सिर्फ कुर्सी का नहीं, बल्कि विकास के वादों का है. महागठबंधन ने पटना में अपना घोषणापत्र जारी किया, जिसका नाम रखा गया- बिहार का तेजस्वी प्रण. इस घोषणापत्र में महिलाओं की आर्थिक आजादी, युवाओं को रोजगार, किसानों के हित और समाज के हर वर्ग की भागीदारी पर जोर दिया गया है. तेजस्वी यादव ने कहा- हमें सिर्फ सरकार नहीं बनानी, बिहार को बनाना है.

हिलाओं के लिए माई-बहन मान योजना

महागठबंधन ने महिलाओं  को इस चुनाव में अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया है. माई-बहन मान योजना के तहत 1 दिसंबर से हर महिला को 2,500 रुपये महीना यानी सालाना 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी. इसके साथ ही महिलाओं को ब्याज-मुक्त लोन, स्वरोजगार के अवसर और खुद सहायता समूहों (SHG) को वित्तीय मदद देने की बात कही गई है. महागठबंधन का कहना है- महिला सशक्तिकरण सिर्फ भाषण नहीं, हमारी योजना का केंद्र है.

माई-बहन मान योजना

हर घर को नौकरी का वादा

रोजगार को लेकर घोषणापत्र में सबसे बड़ा वादा किया गया है. गठबंधन  ने कहा है कि सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाया जाएगा. साथ ही यह भी कहा गया कि 20 महीनों के अंदर रोजगार प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. युवाओं के लिए आईटी पार्क, एग्रो-इंडस्ट्री, डेयरी सेक्टर और स्पेशल इकनॉमिक जोन (SEZ) में नौकरियां सृजित करने का वादा किया गया है. महागठबंधन ने फिर दोहराया कि बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरियां देना उनका लक्ष्य है.

किसानों के लिए कर्ज माफी और एमएसपी पर खरीदी की गारंटी

किसानों को राहत  देने के लिए घोषणापत्र में कई वादे किए गए हैं. महागठबंधन ने कहा है कि किसानों की फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जाएगी और हर ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज व सोलर पंप सेट लगाए जाएंगे. किसानों के कर्ज माफ करने, कृषि उपकरणों पर सब्सिडी बढ़ाने और डेयरी व मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है. इसके साथ ही एपीएमसी एक्ट को बहाल करने और मंडियों को फिर से सक्रिय करने का ऐलान किया गया है.

शिक्षा और युवाओं के लिए नया रोडमैप

घोषणापत्र में शिक्षा को भी रोजगार से जोड़ा गया है. महागठबंधन ने कहा है कि राज्य में 2000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी बनाई जाएगी, जहां आधुनिक कोर्स और स्किल ट्रेनिंग की सुविधा होगी. सरकारी स्कूलों में नई भर्तियां, कॉलेजों में तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास केंद्रों के जरिए युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही गई है. साथ ही, संविदाकर्मी और आउटसोर्सिंग कर्मचारी को स्थायी करने की घोषणा की गई है.

बिजली, पेंशन और स्वास्थ्य पर राहत के वादे

महागठबंधन ने हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली  देने का ऐलान किया है. इसके साथ पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोबारा लागू करने का भी वादा किया गया है. जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत हर नागरिक को 25 रुपये लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलेगा. वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन 1500 रुपये से 3000 रुपये तक तय की जाएगी, जिसमें हर साल 200 रुपये की वृद्धि होगी.

अल्पसंख्यक और सामाजिक न्याय के मुद्दे

महागठबंधन ने अपने घोषणापत्र में अल्पसंख्यकों और सामाजिक न्याय को भी प्रमुख स्थान दिया है. वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाने, बोधगया के बौद्ध मंदिरों को बौद्ध समुदाय को सौंपने और अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का वादा किया गया है. साथ ही आरक्षण की सीमा को 50 फीसदी से बढ़ाने के लिए विशेष कानून लाकर केंद्र को भेजने की घोषणा भी की गई है. पंचायत और निकाय चुनावों में अति पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने की भी बात कही गई है.

वादा नहीं, प्रण है- तेजस्वी यादव का संदेश

तेजस्वी यादव ने कहा, हमारी लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, सम्मान की है. बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हर वर्ग को साथ लेकर चलना होगा. उन्होंने कहा कि बिहार का तेजस्वी प्रण सिर्फ घोषणापत्र नहीं बल्कि जनता से किया गया वादा है, जो पूरा होगा. मुकेश सहनी ने जोड़ा, हमने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया है, आने वाले 30 साल बिहार की सेवा को समर्पित रहेंगे.