उत्तर प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और इसे वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में बदलने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है. इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए विभिन्न विभागों की भूमिका अहम होगी, लेकिन खासतौर पर स्वास्थ्य क्षेत्र की भागीदारी को लेकर सरकार गंभीर है. इसी कड़ी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर अब तक की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने जोर देकर कहा कि मजबूत स्वास्थ्य सेवाएं न केवल जनता की भलाई के लिए जरूरी हैं, बल्कि यह प्रदेश के आर्थिक विकास को भी नई रफ्तार देंगी.
बैठक के दौरान ब्रजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश अपार संभावनाओं वाला प्रदेश है. बीते वर्षों में यहां विकास की गति तेज हुई है, और अब प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने के लिए सभी विभागों को मिलकर काम करना होगा. उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से लाखों करोड़ रुपये का निवेश प्रदेश को प्राप्त हुआ है, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़े हैं और आर्थिक विकास को बल मिला है.
2017 से पहले की स्थिति और वर्तमान उत्तर प्रदेश की तुलना करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि पहले जहां आधारभूत ढांचे की कमी थी, वहीं अब प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रदेश सरकार युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत है. स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ होने से नागरिकों की उत्पादकता और जीवन स्तर में सुधार आएगा, जिससे आर्थिक वृद्धि को भी बढ़ावा मिलेगा.
स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं पर चर्चा करते हुए डिप्टी सीएम ने बताया कि प्रदेश में कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं, जिनका सीधा लाभ आम जनता को मिल रहा है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए समर्पित होकर कार्य करें.
संयुक्त बैठक की होगी रूपरेखा तैयार
डिप्टी सीएम ने यह भी घोषणा की कि अप्रैल के पहले सप्ताह में स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य महत्वपूर्ण विभागों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी. इस बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे और प्रदेश को आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत बनाने के लिए समन्वय के साथ काम करने की रणनीति तैयार की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस बैठक की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और जल्द ही इस संबंध में विस्तृत रूपरेखा तय की जाएगी.
