उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राजस्व विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. बैठक में मुख्यमंत्री ने विभाग को दो अहम बिंदुओं, राजस्व वादों के समयबद्ध निस्तारण और भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, पर खास ध्यान केंद्रित करते हुए इन कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि विवादों का शीघ्र समाधान न केवल राज्य में जनविश्वास को मजबूत करेगा, बल्कि यह निवेश और विकास को भी प्रोत्साहित करेगा. इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण शासन को पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। मुख्यमंत्री ने चकबंदी की प्रक्रिया में तकनीकी हस्तक्षेप और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि किसी भी सामाजिक विवाद की स्थिति से बचा जा सके.
किसानों के हित में त्वरित समाधान की आवश्यकता
इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अविवादित वरासत मामलों के शीघ्र समाधान के लिए अधिकतम 15 कार्यदिवसों की समय सीमा तय की और स्पष्ट निर्देश दिए कि रियल टाइम खतौनी, आधार सीडिंग, किसान रजिस्ट्री, पैमाइश और खसरा पड़ताल से संबंधित सभी लंबित मामलों को निर्धारित समय सीमा में निस्तारित किया जाए. मुख्यमंत्री ने विभाग से यह भी अपेक्षा की कि इन कार्यों के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त मानव संसाधन की व्यवस्था की जाए ताकि काम में कोई रुकावट न हो और किसानों को समय पर न्याय मिल सके.
प्राकृतिक आपदा में मदद की सराहना
बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान त्वरित सहायता देने के लिए विभाग की सराहना की. उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 में 3.5 लाख से अधिक प्रभावित परिवारों को DBT के माध्यम से सहायता राशि प्रदान की गई. इस त्वरित सहायता से प्रभावित परिवारों को राहत मिली और उन्हें समय पर आर्थिक मदद मिल सकी. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के सभी लंबित आवेदन अगले 10 कार्यदिवसों में पूर्ण रूप से निस्तारित किए जाएं, ताकि किसानों को इसका लाभ शीघ्र मिल सके.
नामांतरण व चकबंदी पर जोर
मुख्यमंत्री ने नामांतरण व चकबंदी प्रक्रिया में तकनीकी हस्तक्षेप और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि चकबंदी की जटिलताओं के कारण गंभीर सामाजिक विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए इसे अत्यंत संवेदनशीलता से निपटा जाना चाहिए. इसके अलावा, उन्होंने नामांतरण वादों को पूरी तरह से ऑटोमेट करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया, जिससे नागरिकों को सुगमता और समयबद्ध न्याय मिल सके.
डिजिटलीकरण की दिशा में नई पहल
इसके अलावा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में निर्देश दिया कि शेष भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण शीघ्र पूरा किया जाए और शहरी क्षेत्रों के लैंड रिकॉर्ड को प्राथमिकता से तैयार कर उसे ऑनलाइन पोर्टल पर सार्वजनिक किया जाए. उन्होंने कहा कि राजस्व परिषद के पोर्टल को अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल और परिणाममूलक बनाया जाए, ताकि आम नागरिकों को आसानी से जानकारी मिल सके. इतना ही नहीं मुख्यमंत्री ने लेखपाल से लेकर आयुक्त स्तर तक एकीकृत डैशबोर्ड विकसित करने का भी निर्देश दिया, जिससे विभागीय निगरानी अधिक प्रभावी हो सके.
