केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया. उन्होंने कहा कि इससे हल्दी किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी आय बढ़ेगी. भारत की हल्दी दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी. भारत सरकार ने 2030 तक हल्दी उत्पादों का निर्यात एक अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने हल्दी किसानों की 40 साल पुरानी मांग पूरी की है.
तेलंगाना के निजामाबाद में किसान महासम्मेलन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने हल्दी बोर्ड की स्थापना को ऐतिहासिक बताया. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने किसानों की 40 साल पुरानी मांग को पूरा करते हुए हल्दी बोर्ड के गठन को मंजूरी दी. यह बोर्ड हल्दी किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर बनाया गया है और अब किसानों को बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.
7 हजार रुपये अतिरिक्त कमाई हो सकेगी
अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में तेलंगाना विधानसभा चुनाव के समय इस बोर्ड की घोषणा की थी. अब निजामाबाद को हल्दी की राजधानी के रूप में पहचान मिलेगी और यहां की हल्दी विश्व बाजार में पहुंचेगी. सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत से हल्दी और इससे बने उत्पादों का निर्यात एक अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाया जाए. अमित शाह ने कहा कि इससे अगले दो-तीन वर्षों में किसानों को प्रति क्विंटल 7,000 रुपये तक की अतिरिक्त आय हो सकती है.
आर्गेनिक एक्सपोर्ट की ब्रांच बनेंगी
हल्दी बोर्ड का अध्यक्ष पल्ले गंगारेड्डी को बनाया गया है, जो एक स्थानीय किसान के पुत्र हैं. हल्दी बोर्ड किसानों की फसल की गुणवत्ता, विपणन और निर्यात को बढ़ावा देगा. इस उद्देश्य से भारत कोऑपरेटिव और ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट लिमिटेड की शाखाएं भी निजामाबाद में स्थापित की जा रही हैं.
हल्दी किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे
अमित शाह ने कहा कि अब भारत और खासकर तेलंगाना की हल्दी दुनिया के कोने-कोने में पहुंचेगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि हल्दी के अस्थिर दामों में अब स्थिरता आएगी और किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का उद्देश्य है कि किसान को सीधा लाभ मिले और वह वैश्विक बाजार में अपनी उपज बेच सकें.
