प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना केंद्र सरकार की एक स्कीम है. इस योजना की शुरुआत सीमांत और कम जोत वाले किसानों को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए की गई. पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार अभी तक 19वीं किस्त जारी कर चुकी है. इस योजना की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है. यानी बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं है. वहीं, पीएम किसान के लिए उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में कैंप लगाकर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. आवेदन करने के लिए कैंपों में किसानों की भीड़ उमड़ रही है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पीएम किसान योजा का लाभ सभी लोग उठा सकते हैं.
दरअसल, पीएम किसान का लाभ उठाने के लिए किसानों को इस योजना के लिए कुछ पात्रता मानदंडों को भी पूरा करना होता है. क्योंकि सरकार ने योजना में हेराफेरी और धांधली को रोकने के लिए कुछ शर्तें तय की हैं. इन सभी शर्तों को पूरा करने वाले किसानों को ही पीएम किसान योजना का लाभ मिलता है.
पीएम किसान के लिए ये हैं शर्तें
- किसान परिवार के पास खेती योग्य जमीन होनी चाहिए.
- परिवार में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल होने चाहिए.
- लाभार्थी भारत का नागरिक होना चाहिए.
- संस्थागत जमीन मालिक इस योजना के पात्र नहीं हैं.
- परिवार का कोई भी सदस्य पिछली टैक्स असेसमेंट साल में इनकम टैक्स दाता नहीं होना चाहिए.
- डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर इस योजना के पात्र नहीं हैं.
- लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और विधान परिषदों के पूर्व या वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के मेयर और जिला पंचायतों के चेयरपर्सन भी इस योजना के लिए योग्य नहीं हैं.
- अगर कोई रिटायर्ड कर्मचारी प्रति माह 10,000 रुपये या उससे अधिक पेंशन पा रहा है, तो वह भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है.
साल में मिलते हैं 6000 रुपये
पीएम किसान योजना फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी. इसके तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना 6000 की सहायता मिलती है. ये राशि 2000-2000 रुपये की तीन समान किस्तों में दी जाती है. खास बात ये है कि ये तीन किस्तें हर चार महीने में सीधे किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजी जाती है. इस योजना का मकसद किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है. ताकि वे योजना के पैसे से समय पर खाद और बीज खरीद सकें.
