पंजाब के फिरोजपुर जिले में एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है. कहा रहा है कि सरकारी सब्सिडी पर खरीदी गई 5,600 पराली प्रबंधन मशीनें गायब पाई गई हैं. इससे कृषि विभाग के अधिकारियों को होश उड़ गए हैं. इस मामले में फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को रिपोर्ट भेजी थी. अब विभाग के प्रशासनिक सचिव डॉ. बसंत गर्ग ने गुरु हर सहाय के कृषि अधिकारी जसविंदर सिंह को सस्पेंड कर दिया है और जिला कृषि अधिकारी गुरप्रीत सिंह सिद्धू को चार्जशीट जारी की है.
द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, 24 जुलाई को कृषि विभाग को भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक, फिरोजपुर जिले में अब तक पराली प्रबंधन के लिए 12,452 मशीनें खरीदी गई हैं, जिनमें से सिर्फ 6,852 मशीनें ही काम कर रही हैं. बाकी 5,600 मशीनों की स्थिति के बारे में विभाग कोई जानकारी नहीं दे पाया है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जिला कृषि अधिकारी फिरोजपुर में धान की खेती का रकबा कम करने में भी नाकाम रहे हैं. उन्हें 2 जुलाई को सब्सिडी वाली कृषि मशीनों की जानकारी देने के लिए कहा गया था, लेकिन 24 जुलाई तक भी उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी. वहीं, कृषि अधिकारी जसविंदर सिंह को सस्पेंड कर मुख्यालय में अटैच कर दिया गया है. कृषि निदेशक जसवंत सिंह ने कहा कि यह कार्रवाई फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर की गई है. उन्होंने कहा कि मामले की पूरी जांच अभी बाकी है.
पंजाब के लिए पराली बहुत बड़ी समस्या
दरअसल, पंजाब में धान की पराली एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है. अक्टूबर-नवंबर के बीच धान कटाई करने के बाद गेहूं की बुवाई करने के लिए किसान बड़े स्तर पर पराली को जलाते हैं. इससे प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है. लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है. साथ ही प्रदूषण के चलते कई दिनों तक आसमान में धुंध छाई रहती है. खास कर पंजाब के प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर दिल्ली में देखने को मिलता है. यही वजह है कि पराली जलाने की समस्या को कम करने के लिए पंजाब सरकार सब्सिडी पर किसानों को पराली प्रबंधन मशीन दे रही है, ताकि किसान धान कटाई करने के बाद पराली नहीं जलाएं.
सरकार ब्याज सहित वसूलेगी सब्सिडी राशि
बता दें कि पंजाब में पराली प्रबंधन मशीन घोटाला कोई नई बात नहीं है. पिछले महीने ही खबर सामने आई थी कि पंजाब में सब्सिडी पर मिलने वाली पराली प्रबंधन मशीनों की दोबारा बिक्री में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है. ऐसे में पंजाब सरकार ने सब्सिडी पर खरीदी गई पराली प्रबंधन मशीनों की दोबारा बिक्री को लेकर एक नई जांच शुरू की. ये मशीनें 50 फीसदी सब्सिडी लेकर खरीदी गई थीं, लेकिन कुछ किसानों, किसान समूहों और कस्टम हायरिंग सेंटर्स ने इन्हें तय पांच साल की अवधि से पहले ही बेच दिया. अब सरकार ऐसे लोगों से पूरी सब्सिडी और उस पर ब्याज वसूल करेगी.
