केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कृषि भवन में एक अहम बैठक की. इस बैठक में उन्होंने कृषि मंत्रालय के पोर्टलों और कॉल सेंटरों पर किसानों द्वारा दर्ज की जा रही शिकायतों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी योजना का बनना जितना जरूरी है, उसका सही तरीके से लागू होना उतना ही जरूरी है. मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पोर्टल्स और कॉल सेंटरों पर आने वाली किसानों की समस्याओं का समय पर और सही समाधान होना चाहिए, ताकि किसानों का सरकार पर भरोसा बना रहे.
उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी व्यवस्था अगर सिर्फ औपचारिकता के लिए चल रही हो तो उसका कोई फायदा नहीं है. इसलिए जरूरी है कि सिस्टम को और सरल, मजबूत और भरोसेमंद बनाया जाए. इससे किसानों को सही मदद मिल सकेगी और उनकी समस्याओं का सही समाधान हो पाएगा. साथ ही बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की शिकायतों के समाधान को और बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने पीएम किसान पोर्टल, किसान ई-मित्र और किसान कॉल सेंटर जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए मिल रही समस्याओं की विस्तृत जानकारी ली और कहा कि वे अगले हफ्ते फिर से इसकी समीक्षा करेंगे.
शिकायतों की नियमित समीक्षा करेंगे कृषि मंत्री
शिवराज सिंह ने साफ कहा कि वे इन शिकायतों की नियमित समीक्षा करेंगे और सीधे किसानों से बातचीत करके यह भी जानेंगे कि उन्हें समाधान मिला या नहीं. उन्होंने कहा कि किसानों की संतुष्टि ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश में उन्होंने ऐसी ही व्यवस्था लागू की थी, जिससे काफी अच्छे नतीजे सामने आए थे. उनका मानना है कि समस्याओं का समय पर और सही समाधान होने से ही किसानों का भरोसा बना रहेगा. शिवराज सिंह लगातार मौके पर जाकर किसानों से संवाद कर रहे हैं और उनकी बातों को गंभीरता से सुनकर तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं.
शिवराज सिंह चौहान ने खुद किया था निरीक्षण
हाल ही में विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान भी उन्होंने किसानों से फीडबैक लिया था. तब किसानों ने नकली खाद-बीज और कीटनाशकों की समस्या बताई, जिस पर मंत्री ने सख्त कानून बनाने की बात कही है. इसके लिए वे लगातार बैठकों में समीक्षा कर रहे हैं और अधिकारियों को छापेमारी के निर्देश भी दे चुके हैं, ताकि किसानों को सही उत्पाद मिलें और वे ठगी का शिकार न हों. वहीं, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक किसान की फसल जिस दवाई के इस्तेमाल से बर्बाद हुई, और जहां खुद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जाकर निरीक्षण किया था, उस मामले में अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है. साथ ही, केंद्र सरकार के कृषि विभाग ने संबंधित कंपनी का लाइसेंस निलंबित करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया है.
