तेलंगाना में कृषि सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा. किसानों को कुसुम-ए योजना (KUSUM-A) के तहत सोलर पंप दिए जाएंगे. इसके लिए उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने केंद्र सरकार से बड़ी संख्या में सोलर पंप सेट देने की मांग की है. इसका मकसद रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना और कृषि क्षेत्र को मजबूत करना है. उन्होंने यह मांग दिल्ली में केंद्रीय न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात के दौरान की. इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने तेलंगाना को कुसुम-ए योजना (KUSUM-A) के तहत भी अधिक आवंटन देने की अपील की. उन्होंने केंद्र से 1 लाख सोलर पंप सेट आवंटित करने की मांग की.
उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि राज्य सरकार वर्तमान और भविष्य की कृषि बिजली जरूरतों को देखते हुए रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक ठोस एक्शन प्लान पर काम कर रही है. इसमें किसानों को बिना रुकावट बिजली सप्लाई देना शामिल है. उपमुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, केंद्र सरकार से PM-KUSUM योजना के कंपोनेंट-A के तहत 4,000 मेगावॉट क्षमता के सोलर पावर प्लांट्स के आवंटन की मांग की गई है.
राज्य सरकार की केंद्र से बड़ी मांग
विक्रमार्का ने मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री से कहा कि इस योजना की क्षमता को 4,000 मेगावॉट से घटाकर 1,000 मेगावॉट करने की चर्चा है, जो अगर लागू हुई तो राज्य के रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है. एक और मांग के तहत उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने केंद्र सरकार से PM-KUSUM योजना के कंपोनेंट-B के तहत 1 लाख सोलर पंप सेट आवंटित करने की अपील की, ताकि उन क्षेत्रों में जहां अब तक सिंचाई की स्थाई व्यवस्था नहीं हो पाई है वहां किसानों को दिया जा सके.
केंद्र को भेजी गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
विक्रमार्का ने कहा कि इस परियोजना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) पहले ही TGREDCO के जरिए केंद्र को भेजी जा चुकी है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अपनी हिस्सेदारी की राशि देने के लिए पूरी तरह तैयार है. विक्रमार्का ने यह भी कहा कि कई आदिवासी कृषि क्षेत्रों में वन कानूनों के कारण बिजली लाइन बिछाने में दिक्कतें आती हैं, ऐसे में उन्होंने केंद्र से इस पर सहयोग देने की अपील की.
2 लाख सोलर पंप सेट के आवंटन की मांग
इसके अलावा उन्होंने PM-KUSUM कंपोनेंट-C के तहत 2 लाख सोलर पंप सेट के आवंटन की भी मांग की और बताया कि वर्तमान में राज्य में लाखों पंप सेट कृषि सिंचाई के लिए उपयोग में लिए जा रहे हैं. इस तरह उन्होंने केंद्र से कुल 3 लाख सोलर पंप की मांंग की. उपमुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से कहा कि तेलंगाना ने देश में सबसे तेज कृषि विकास दर हासिल की है और अनाज उत्पादन में शानदार प्रदर्शन के चलते राज्य को आज ‘भारत का राइस बाउल’ कहा जा रहा है.
