स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलेगा लजीज खाना, सीधे किसानों से चावल खरीदेगी सरकार

आंध्र प्रदेश सरकार ने मिड-डे मील और वेलफेयर होस्टल योजनाओं के तहत 37 लाख बच्चों को पोषणयुक्त फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराने की पहल शुरू की है. यह चावल किसानों से सीधे लिया जाएगा.

वेंकटेश कुमार
नोएडा | Updated On: 12 Jun, 2025 | 03:28 PM

आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों और सामाजिक कल्याण होस्टलों के बच्चों को टेस्टी खाना मिलेगा. क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों और सामाजिक कल्याण होस्टलों में मिड-डे मील के लिए बेहतर क्वालिटी वाला फोर्टिफाइड चावल वितरित करने जा रही है. इसका मकसद बच्चों को स्वादिष्ट और पोषण से भरपूर भोजन देना है. अधिकारियों के अनुसार, इस योजना के तहत 3.5 लाख मीट्रिक टन फाइन चावल 44,392 सरकारी स्कूलों और 3,952 वेलफेयर होस्टलों को दिया जाएगा, जिससे राज्य के 37 लाख से ज्यादा बच्चे लाभान्वित होंगे.

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, नागरिक आपूर्ति मंत्री नादेंडला मनोहर ने कहा कि यह पहली बार है जब सरकार मिड-डे मील में बेहतरीन क्वालिटी वाला फोर्टिफाइड चावल दे रही है, ताकि छात्रों को स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना मिल सके. उन्होंने कहा कि इस पहल से बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर होगा और किसानों का सम्मान भी बढ़ेगा. राज्य सरकार एक नई पहल के तहत स्कूलों और वेलफेयर होस्टलों को किसानों से सीधे चावल देने की व्यवस्था कर रही है. नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि इससे देश की रीढ़ कहे जाने वाले किसान को सम्मान मिलेगा.

25 किलो वजनी होगा चावल का पैकेट

यह चावल 25 किलो की हाई-डेंसिटी पॉलीएथिलीन (HDPE) थैलियों में पैक रहेगा और इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व (micronutrients) मिलाए जाएंगे, जो बच्चों की इम्युनिटी बढ़ाने में मदद करेंगे. इन थैलों पर दो बच्चों की फोटो, स्कूल का नाम, राष्ट्रीय ध्वज और सरकार का लोगो होगा, जिससे यह दिखाया जा सके कि यह योजना बच्चों के हित में है. चावल की डिलीवरी पर नजर रखने के लिए QR कोड सिस्टम का इस्तेमाल होगा. स्कूल प्रिंसिपल इसे स्कैन कर स्टॉक दर्ज करेंगे. इसके साथ ही, चावल की गुणवत्ता पर फीडबैक देने के लिए स्टार रेटिंग सिस्टम भी लागू किया जाएगा. मंडल स्तर के गोदाम से लेकर स्कूल तक की सप्लाई पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी.

पूरे राज्य में लागू की जाएगी ये योजना

इस योजना का सॉफ्ट लॉन्च गुरुवार को पूरे राज्य में किया जाएगा, जबकि इसका आधिकारिक शुभारंभ 20 जून को एक पेरेंट-टीचर मीटिंग के दौरान HRD मंत्री नारा लोकेश और नागरिक आपूर्ति मंत्री द्वारा किया जाएगा. राज्य सरकार ने पालनाडु जिले के सरकारी स्कूलों और वेलफेयर होस्टलों में मिड-डे मील और हॉस्टल योजना के तहत फाइन क्वालिटी चावल की आपूर्ति शुरू कर दी है. यह पहल आंध्र प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (APSCSCL) द्वारा की गई है, जिसका उद्देश्य नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ-साथ बच्चों को बेहतर और पौष्टिक भोजन देना है.

 

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Published: 12 Jun, 2025 | 03:26 PM

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