तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि राज्य सरकार आने वाले 9 दिनों में ‘रायतु भरोसा योजना’ के तहत किसानों को 9,000 करोड़ रुपये की सहायता राशि देगी. इस योजना से 70,11,984 किसान लाभान्वित होंगे और यह राशि 1.49 करोड़ एकड़ कृषि भूमि को कवर करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारा मकसद किसानों की भलाई सुनिश्चित करना है.
उन्होंने कहा कि पिछले 18 महीनों में सरकार ने किसानों के हित में कुल 1,01,782 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जिसमें धान खरीद पर किया गया खर्च भी शामिल है. रेवंत रेड्डी ‘रायतु नस्तम’ कार्यक्रम में शामिल हुए, जो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पहल है. उन्होंने किसानों से वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत भी की. इस मौके पर उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का, कृषि मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे. वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पिछली बीआरएस सरकार पर किसानों से किए गए वादे पूरे न करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि बीआरएस ने किसान कर्जमाफी की पूरी तरह से लागू नहीं की.
कर्जमाफी के लिए कुल 11,500 करोड़ रुपये जारी
रेवंत के अनुसार, सरकार ने कर्जमाफी के लिए कुल 11,500 करोड़ रुपये जारी किए थे, जिनमें से 8,500 करोड़ रुपये केवल ब्याज चुकाने में खर्च हो गए और सिर्फ 3,000 करोड़ रुपये ही सीधे किसानों को मिले. उन्होंने आरोप लगाया कि बीआरएस सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में सिर्फ 16,000 से 17,000 करोड़ रुपये ही किसानों की भलाई पर खर्च किए. रेवंत रेड्डी ने पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि एक तरफ वो किसानों से धान न उगाने को कहते थे, जबकि खुद अपनी 150 एकड़ जमीन पर धान की खेती करते थे. इसके विपरीत, मौजूदा सरकार हर किसान को प्रोत्साहित कर रही है और एक-एक दाना धान खरीद रही है.
सुपरफाइन धान खरीद पर 500 रुपये का बोनस
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार सुपरफाइन धान पर 500 रुपये बोनस दे रही है, जिससे गरीब परिवारों को अच्छी क्वालिटी का चावल मिल सके. उन्होंने कहा कि तेलंगाना अब 2.8 करोड़ मीट्रिक टन धान उत्पादन के साथ देश में सबसे आगे है. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर बात करते हुए कहा कि सरकार कई वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रही है. उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार 1.29 लाख करोड़ रुपये के बकाया बिल छोड़कर गई है, जिसे अब मौजूदा सरकार को निपटाना पड़ रहा है.
8.29 लाख करोड़ रुपये का कर्ज छोड़ दिया
रेवंत ने कहा कि ठेकेदारों के 60,000 करोड़, मुफ्त बिजली के 20,000 करोड़ और रिटायर्ड कर्मचारियों के 12,000 करोड़ रुपये के लाभ अभी तक लंबित हैं. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि बीआरएस सरकार ने तेलंगाना पर कुल 8.29 लाख करोड़ रुपये का कर्ज छोड़ दिया है. उन्होंने कहा कि हम दिन में 18 घंटे भी काम करें, तब भी पुरानी सरकार की गलतियों को सुधारना आसान नहीं है. मुख्यमंत्री ने बीआरएस नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन लोगों ने तेलंगाना को कब्रिस्तान बना दिया, वही आज हमें ही नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं.
