Pandit Deendayal Lado Laxmi Yojana: हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने लाखों महिलाओं को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया. उन्होंने पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की किस्त जारी कर दी. इसके साथ ही 5,22,162 महिलाओं के बैंक खातों में पहली किस्त के रूप में 2,100 रुपये पहुंच गए. इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने योग्य महिलाओं के लिए योजना की पहली किस्त 1 नवंबर से जारी करने की घोषणा की थी. योजना के ऐप पर पांच लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके थे. ऐसे में फिलहाल 5,22,162 महिलाओं को योजना की राशि मिल गई है.
मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने कहा कि 23 साल से अधिक उम्र की महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं. उनके मुताबिक, जिन महिलाओं के परिवार की सालाना आय 1,00,000 रुपये से कम है, वे लाडो लक्ष्मी ऐप पर आवेदन करके इस योजना का फायदा ले सकती हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि आवेदन जमा कराने के बाद पूरी जांच प्रक्रिया 24 से 48 घंटे में पूरी हो जाती है और योग्य महिलाओं को SMS के जरिए जानकारी मिलती है. आवेदन में एक लाइव फोटो अपलोड करनी होती है और eKYC आधार के जरिए पूरी की जाती है.
बैंक खातों में 2,100 रुपये सीधे ट्रांसफर किए गए
उन्होंने कहा कि eKYC पूरा होने के बाद बाकी महिलाओं के बैंक खातों में 2,100 रुपये सीधे ट्रांसफर किए गए. उन्होंने बताया कि अब तक 3,46,983 योग्य महिलाओं ने आधार KYC पूरा कर लिया है. जैसे ही ये महिलाएं eKYC पूरी करेंगी, 2,100 रुपये उनके खातों में सीधे जमा हो जाएंगे. मुख्यमंत्री ने कहा यह योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर शुरू की थी. आवेदन में किसी समस्या से निपटने के लिए 18001802231 (टोल-फ्री) और 01724880500 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं.
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भाजपा ने 2024 में चुनावी वादा किया था
दरअसल, भाजपा ने 2024 में चुनावी वादा किया था कि हर महिला को राज्य में 2,100 रुपये मासिक मदद दी जाएगी. लेकिन राज्य सरकार ने यह देखा कि हर महिला को यह राशि देने पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा. इसलिए सरकार ने लाभार्थियों की संख्या कम करने के लिए कुछ नियम बनाए. अगर 18 से 100 साल की लगभग 95 लाख महिलाओं को 2,100 रुपये मासिक दिया जाता, तो सालाना खर्च लगभग 23,940 करोड़ रुपये होता. यदि 18 से 60 साल की करीब 77 लाख महिलाओं को दिया जाता (क्योंकि 60 साल के बाद कई महिलाएं वृद्धावस्था पेंशन की लाभार्थी बन जाएंगी), तो सालाना खर्च 19,000 करोड़ रुपये होता. सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे की 70 लाख महिलाओं को लाभार्थी बनाया जाता, तो सालाना खर्च करीब 17,640 करोड़ रुपये होता.
5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया
इसलिए 28 अगस्त को मंत्रिपरिषद द्वारा मंजूर मानदंड के अनुसार, 25 सितंबर 2025 तक 23 साल और उससे अधिक उम्र की विवाहित और अविवाहित महिलाएं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है, पहली चरण में इस योजना का लाभ लेने की पात्र होंगी. खास बात यह है कि मुख्यमंत्री, जो वित्त मंत्रालय का भी प्रभार संभालते हैं, ने 2024-25 के बजट में भाजपा के 2024 विधानसभा चुनावी वादे को लागू करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था. अधिकारियों के अनुसार, पहले चरण में लगभग 20 लाख महिलाओं को योजना का लाभ मिलने की संभावना है.
