भारत सरकार ने पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए 10,070 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. यह राशि राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livestock Mission) जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित की गई है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशुधन क्षेत्र को मजबूत करना, किसानों की आय बढ़ाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है.ऐसे में आइए जानते हैं उन योजनाओं के बारे में.
राष्ट्रीय गोकुल मिशन
राष्ट्रीय गोकुल मिशन भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य देशी गोजातीय नस्लों के विकास और संरक्षण को बढ़ावा देना है. इस मिशन के लिए 3400 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. इसका मुख्य उद्देश्य दूध उत्पादन बढ़ाना, पशुओं की नस्ल सुधारना और किसानों की आय बढ़ाना है. मिशन के तहत, उन्नत नस्ल के पशुओं का विकास, कृत्रिम गर्भाधान और पशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी. इससे किसानों को लाभ होगा और देश में दूध की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी.
डेयरी विकास
भारत सरकार ने डेयरी विकास के लिए 2,790 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. इस योजना का उद्देश्य दूध उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके. योजना के तहत, दुग्ध उत्पादकों को बेहतर सुविधाएं और संसाधन प्रदान किए जाएंगे, जैसे कि उन्नत नस्ल के पशु, कृत्रिम गर्भाधान और पशु स्वास्थ्य सेवाएं. इससे देश में दूध की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी और किसानों को लाभ होगा। इस योजना से डेयरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.
पशु स्वास्थ्य और रोग निवारण
पशु स्वास्थ्य और रोग को रोकना के लिए 3,880 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. इस योजना का उद्देश्य पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार करना और रोगों को रोकना है. इस योजना के तहत, पशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जैसे कि टीकाकरण, निदान और उपचार. योजना का उद्देश्य पशुओं की उत्पादकता बढ़ाना और किसानों की आय में वृद्धि करना है. इससे देश में पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा और पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार होगा. योजना के तहत, पशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और रोग निवारण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.
