मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है. उनकी कैबिनेट ने कृषि सिंचाई जलकल की बकाया ब्याज राशि माफ कर दिया है. यानी अब किसानों को ब्याज के रूप में अर्थदंड भी नहीं देना होगा. कहा रहा है कि कैबिनेट के इस फैसले से करीब 35 लाख किसानों को राहत मिलेगी. क्योंकि इन किसानों के ऊपर 84.17 करोड़ रुपये से अधिक का ब्याज बकाया था.
खास बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों का ब्याज माफ करने के लिए ‘एकमुश्त समझौता योजना’ को मंजूरी दी है. इस योजना के तहत ही 35 लाख किसानों के ब्याज और जुर्माना राशि के रूप में 84.17 करोड़ रुपए माफ किए जाएंगे. यानी अब किसानों को केवल मूलधन ही जमा करना होगा. ब्याज की राशि सरकार खुद चुकाएगी. मूलधन जमा करने के लिए किसानों को अगले साल 26 मार्च तक मौका दिया गया है. मार्च 2026 तक मूलधन जमा करने पर ब्याज भी नहीं लगेगा.
किसानों को पुराने कर्ज से राहत मिलेगी
एकमुश्त समझौता योजना किसानों के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि इससे किसानों को पुराने कर्ज से राहत मिलेगी और वे नए कृषि लोन लेने के योग्य बन सकेंगे. इसका मकसद किसानों की आर्थिक हालत सुधारना और खेती का उत्पादन बढ़ाना है, ताकि राज्य का कृषि क्षेत्र आगे बढ़ सके. वहीं, राज्य सरकार के इस फैसले से किसान काफी खुश हैं. किसानों ने सीएम मोहन यादव का धन्यवाद कहा है.
इन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ
समझौता योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक नई पहल है. इसके तहत किसानों का बकाया ब्याज माफ किया जाएगा. इस योजना की शुरुआत छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखते हुए की गई है. यानी यह योजना छोटाे और सीमांत किसानों के ऊपर से कर्ज का बोझ कम करेगी. इस योजना से फिलहाल प्रदेश के 35 लाख किसानों को फायदा होगा. योजना का लाभ उठाने के लिए किसान घर के नजदीक स्थित ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. खास बात यह है कि योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिल पाएगा जिन्होंने प्रदेश के सहकारी बैंक या जिला केंद्रीय सहकारी बैंक से कृषि लोन लिया है.
रक्षा बंधन पर लाडली बहनों को मिलेंगे 1500 रुपये
वहीं, प्रदेश के लाखों बहनों के लिए भी खुशखबरी है. सीएम मोहन यादव ने बहनों का बड़ा गिफ्ट दिया है. रक्षा बंधन पर 1 करोड़ 27 लाख लाडली बहनों के खातों में 1500 रुपये की राशि जारी की जाएगी. इसके लिए कैबिनेट की मुहर लग गई है.
