मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दोहराया है कि राज्य सरकार किसानों की कर्जमाफी योजना को लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि यह फैसला तय नियमों और वित्तीय प्रक्रियाओं के अनुसार सही समय पर लिया जाएगा. फडणवीस ने शनिवार को पुणे में कहा कि सरकार अपने किसी भी वादे से पीछे नहीं हटेगी. कर्जमाफी लागू करने के लिए नियम और प्रक्रिया होती है. इसलिए सही समय पर फैसला लिया जाएगा.
पिछले हफ्ते राज्य सरकार ने एक समिति बनाने की घोषणा की थी, जो किसानों की कर्जमाफी की मांगों की जांच करेगी. यह कदम तब उठाया गया जब पूर्व विधायक बच्चू कडू ने 16 जून से अनशन और पानी छोड़ने जैसे कड़े आंदोलन की चेतावनी दी थी. राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने 14 जून को कडू को पत्र लिखकर जानकारी दी थी कि किसानों की कर्जमाफी पर विचार करने के लिए 15 दिनों में एक उच्चस्तरीय समिति बनाई जाएगी.
समिति की रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा फैसला
उद्योग मंत्री उदय सामंत ने बच्चू कडू को सौंपे गए पत्र में बताया कि कर्जमाफी पर फैसला समिति की रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा. साथ ही, कर्ज नहीं चुकाने वाले किसानों से वसूली रोकने और उन्हें नया कर्ज देने पर निर्णय एक विशेष बैठक में किया जाएगा. कडू के आंदोलन को सभी राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) प्रमुख शरद पवार भी शामिल हैं. 15 जून को राज्यभर में चक्का जाम आंदोलन की योजना बनाई गई थी.
चुनावी घोषणापत्र में कर्जमाफी का वादा किया
मुख्यमंत्री का यह ताजा बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्ष की ओर से सरकार की नीयत पर सवाल उठाए जा रहे हैं. खासकर तब जब उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने हाल ही में कहा था कि राज्य की मौजूदा आर्थिक स्थिति कर्जमाफी की अनुमति नहीं देती. वित्त विभाग संभाल रहे पवार ने किसानों से कर्ज की किस्तें समय पर भरने की अपील की थी. मार्च में बारामती में पवार ने कहा था कि हमने चुनावी घोषणापत्र में कर्जमाफी का वादा किया था, लेकिन मैं किसानों से अपील करता हूं कि वे 31 मार्च से पहले लिए गए कर्ज की किस्तें समय पर चुकाएं. कुछ किसान यह मानकर कर्ज नहीं चुका रहे हैं कि सरकार कर्ज माफ कर देगी.
इस नियम के तहत जरूर होगी कर्जमाफी
जब अजीत पवार के बयानों को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया, तो उन्होंने अपने डिप्टी का बचाव करते हुए कहा कि पवार ने केवल “सरकार का पक्ष” रखा था. फडणवीस ने साफ किया कि उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि कर्जमाफी नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि कर्जमाफी जरूर होगी, लेकिन वित्तीय नियमों के तहत और सही समय पर. सरकार का यह आश्वासन खासकर खरीफ सीजन से पहले किसानों की चिंता को शांत करने की कोशिश है, क्योंकि कई किसान नई फसल के लिए कर्ज लेने से पहले कर्जमाफी को लेकर स्पष्टता चाहते हैं.
