KCC Farmers: उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बैंकों को निर्देश दिया कि वे सभी पात्र और जरूरतमंद किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत समय पर लोन उपलब्ध कराएं. लखनऊ में बैंकों और कृषि बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक में मंत्री ने KCC योजना के क्रियान्वयन को लेकर बैंकों के कामकाज पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि सभी बैंक युद्धस्तर पर काम करें और किसानों को बिना किसी देरी के जरूरी लोन दें. इसके लिए प्रदेश में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जो 31 जुलाई तक चलेगा.
हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, बैठक के दौरान मंत्री ने हर बैंक से KCC के तहत वितरित किए गए ऋण का पूरा ब्योरा मांगा. जब बैंक अधिकारियों के जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए, तो उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए. कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने निर्देश दिया कि 31 जुलाई तक पूरे उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के लाभ सभी पात्र किसानों तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि इस अभियान की जानकारी व्यापक स्तर पर प्रचारित की जाए, ताकि सही जानकारी हर जरूरतमंद किसान तक पहुंचे.
मंत्री ने बीमा कंपनियों पर जताई नाराजगी
शाही ने बीमा कंपनियों की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने अब तक तहसील स्तर पर अपने कार्यालय नहीं खोले हैं और किसानों के प्रति उनका रवैया लापरवाह है. उन्होंने आदेश दिया कि हर तहसील में बीमा कंपनियां अपने कार्यालय खोलें और किसानों को समय पर सहायता दें. इस बैठक में कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, कृषि विभाग के प्रमुख सचिव रविंद्र, कृषि सचिव इंद्र विक्रम सिंह और टीके शिबु, कृषि निदेशक पंकज कुमार त्रिपाठी, सांख्यिकी निदेशक सुमिता सिंह, कृषि विभाग के अधिकारी, बैंक और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद थे.
राजस्थान में 35 लाख किसानों को मिलेगा लोन
बता दें कि किसानों को समय पर कृषि लोन देने के लिए उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्य भी पहल कर रहे हैं. कल ही खबर सामने आई थी कि राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपये के शॉर्ट टर्म ब्याज फ्री लोन देने का लक्ष्य रखा गया है. सरकार को उम्मीद है कि उसके इस फैसले से किसानों को काफी फायदा होगा. वे लोन की राशि से समय पर खेती का काम काम कर पाएंगे. हालांकि, राजस्थान में नई सरकार के गठन से लेकर 30 जून 2025 तक सहकारिता विभाग ने 75.52 लाख किसानों को 42,131 करोड़ रुपये के शॉर्ट टर्म ब्याज मुक्त फसल लोन केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से जारी किए हैं.
