नारियल की खेती करने वाले किसानों को बीते कुछ वर्षों से कीटों और रोगों की वजह से भारी नुकसान हो रहा है. तमिलनाडु समेत दक्षिण के इलाकों में सबसे ज्यादा नारियल का उत्पादन किया जाता है. यहां के किसानों की समस्या दूर करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय नई रणनीति पर काम कर रहा है. जबकि, यहां के आम किसानों को अधिक पैदावार के चलते कम दाम मिलने के संकट को भी खत्म करने की तैयारी की जा रही है. दोनों समस्याओं के लिए वैल्यू एडिशन सेंटर और प्रॉसेसिंग यूनिट बनाई जाएंगी.
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए कमिटेड है. वह शनिवार को वेल्लोर में यहां के कृषि विज्ञान केंद्र में चौपाल प्रोग्राम में किसानों से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खेती का प्रोडक्शन बढ़ाने और किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए कमिटेड है.
कृषि मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु के चार कम प्रोडक्शन वाले जिलों रामनाथपुरम, शिवगंगा, तूतीकोरिन और विरुधुनगर को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में शामिल किया गया है. इसके तहत किसानों को पूरा फायदा पहुंचाने के लिए 11 केंद्रीय मंत्रालयों की 36 स्कीमों को इंटीग्रेट किया जा रहा है. कृषि मंत्री ने कहा देशभर में ऐसे जिलों का चयन किया गया है जहां पैदावार कम देखी जा रही है. हम इन जिलों में प्रोडक्शन बढ़ाने और किसानों को खुशहाल बनाने के लिए काम करेंगे.
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उन्होंने किसानों और कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों से बातचीत की और प्रधानमंत्री धन धान्य योजना और दाल मिशन के बारे में बताया. तमिलनाडु के किसानों की तारीफ करते हुए कहा कि यहां के किसान बहुत मेहनती हैं और नेचुरल खेती के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं.
उन्होंने भरोसा दिलाया कि नारियल की फसलों पर असर डालने वाले कीड़े और बीमारियों की दिक्कतों को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे. ताकि किसानों को होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके. उन्होंने कहा कि यहां के किसानों को आम की ज्यादा पैदावार की वजह से कीमतों में आई गिरावट से भी नुकसान होता है. इस स्थिति से निपटने की कोशिश की जाएगी.
कृषि मंत्री ने कहा कि नारियल और आम किसानों की मदद के लिए वैल्यू एडिशन सेंटर बनान के साथ ही प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई जाएंगी. इससे आम की प्रॉसेसिंग कर ज्यादा समय तक रोका जा सकेगा और दूसरे उत्पाद के रूप में बिक्री के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के सभी एलिजिबल किसानों को ज्यादा से ज्यादा पहुंच और फायदा पक्का करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ा जाएगा.
बाद में रिपोर्टर्स से बात करते हुए मिनिस्टर ने कहा कि राज्य को स्कीमों को ठीक से लागू करने के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि किसानों को पूरा फ़ायदा मिल सके.
