Haryana News: हरियाणा में दलहन और तिलहन की खरीद को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. इसी बीच मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बुधवार को 2025-26 खरीफ सीजन के लिए दलहन- तिलहन की खरीद और उत्पादन को लेकर राज्य की 100 से ज्यादा मंडियों की तैयारियों की समीक्षा की. राज्य सरकार ने हर फसल के लिए खरीद की तारीखें और मंडियां तय कर दी हैं. मूंग की खरीद 23 सितंबर से 15 नवंबर 2025 तक 38 मंडियों में होगी. जबकि, अरहर और उड़द की खरीद दिसंबर 2025 में शुरू होगी, जो क्रमशः 22 और 10 मंडियों में होगी.
द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, इसी तरह मूंगफली की खरीद 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक 7 मंडियों में होगी. खास बात यह है कि तिल (तिलहन) की खरीद भी दिसंबर में की जाएगी, इसके लिए 27 मंडियां तय की गई हैं. वहीं, सोयाबीन और रामतिल (नाइजरसीड) की खरीद अक्टूबर से नवंबर 2025 के बीच क्रमशः 7 और 2 मंडियों में होगी. सरकार का मकसद है कि किसानों को उनकी फसलों का सही दाम मिले और खरीद प्रक्रिया आसानी से हो सके.
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए निर्देश
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों के लिए खरीद प्रक्रिया बिना किसी परेशानी के पूरी होनी चाहिए. उन्होंने समय पर खरीद, मंडियों में भंडारण की उचित व्यवस्था और बोरी (गन्नी बैग्स) की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव पंकज अग्रवाल ने कहा कि इस साल उत्पादन के मोर्चे पर अच्छे सुधार देखने को मिले हैं.
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मूंग के रकबे में बढ़ोतरी
मूंग की बुवाई का क्षेत्र 2024-25 में 1.09 लाख एकड़ था, जो 2025-26 में बढ़कर 1.47 लाख एकड़ हो गया है. इसके साथ ही प्रति एकड़ उत्पादन 300 किलो से बढ़कर 400 किलो हो गया है. इससे मूंग का कुल उत्पादन 32,715 मीट्रिक टन से बढ़कर 58,717 मीट्रिक टन तक पहुंचने की उम्मीद है. अरहर और उड़द की खेती में भी क्षेत्र और उत्पादन दोनों में हल्का बढ़ोतरी हुई है. वहीं, तिल की खेती में बड़ा इजाफा हुआ है. यह 800 एकड़ से बढ़कर 2,116 एकड़ हो गई है और इसका उत्पादन अब लगभग 446 मीट्रिक टन तक पहुंच सकता है.
यूपी-गुजरात में भी दलहन और तिलहन खरीद की मंजूरी
वहीं, कल खबर सामने आई थी कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने खरीफ सीजन 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश और गुजरात में दलहन और तिलहन फसलों की खरीद को मंजूरी दे दी है. इसके तहत उड़द, तूर (अरहर), मूंग, तिल, मूंगफली और सोयाबीन की 100 फीसदी खरीद की जाएगी. उत्तर प्रदेश में करीब 350 और गुजरात में लगभग 400 खरीद केंद्र बनाए जाएंगे. किसानों को सीधा फायदा मिले, इसके लिए खरीद प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल तरीके से की जाएगी.
