अगस्त से अक्टूबर के दौरान बाढ़ और बारिश के चलते फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है. किसानों लगातार नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग कर रहे थे, जिसे अब पूरा किया जा रहा है. दरअसल, कर्नाटक बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए मुआवजा देने की घोषणा कर दी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ की वजह से 14 लाख किसान प्रभावित हुए हैं. उन्होंने कहा कि सभी पीड़ित किसानों को आर्थिक मदद के लिए मुआवजा दिया जा रहा है.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को इस साल बाढ़ से प्रभावित किसानों को 1,033 करोड़ रुपये से ज्यादा की अतिरिक्त मदद देने की घोषणा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र से किसानों को मुआवजे में राज्य का हिस्सा जारी करने का अनुरोध भी किया है. ऐसे में किसानों को केंद्र की ओर से राशि राज्य को मिलने पर मुआवजा राशि दोबारा मिलने की उम्मीद बन गई है.
14 लाख किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि 14.58 लाख हेक्टेयर इलाके में फसल का नुकसान हुआ है और राज्य में 14.24 लाख किसान प्रभावित हैं. उन्होंने कहा कि स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड (SDRF) के नियमों के अनुसार हम मुआवजा दे रहे हैं. किसानों को पहले SDRF के तहत पैसे मिले थे. आज राज्य सरकार 1,033.6 करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम दे रही है.
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बैंक अकाउंट से आधार लिंक होना जरूरी
कर्नाटक के रेवेन्यू मिनिस्टर कृष्ण बायरे गौड़ा ने कहा कि यह रकम पहले से ही जिलों के डिप्टी कमिश्नरों के बैंक अकाउंट में है, जो पैसे बांटने वाले अधिकारी हैं. गौड़ा ने आगे कहा कि किसानों को आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (AEPS) के जरिए पैसे मिलेंगे. इसलिए जिन किसानों के बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं हैं वे अपनी बैंक ब्रांच जाकर आधार लिंक जरूर करा लें.
केंद्र से किसानों के लिए 614 करोड़ और मांगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम किसानों को मुआवज़ा दे रहे हैं. यह सरकार किसानों के पक्ष में है और उनकी तकलीफों का ध्यान रखती है. सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों को मुआवजे में राज्य का हिस्सा देने के लिए केंद्र से पहले ही रिक्वेस्ट कर दी है. उन्होंने कहा कि हमने केंद्र से रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन के लिए 1,521.67 करोड़ और किसानों को मुआवजे के लिए 614.9 करोड़ रुपये मांगे हैं.
बाढ़ से राज्य को 3455 करोड़ रुपये का नुकसान
उन्होंने कहा कि राज्य ने केंद्र को बताया है कि बाढ़ की वजह से राज्य में 3,455 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है. मुख्यमंत्री ने कहा हम इतने ज्यादा फंड नहीं मांग सकते, क्योंकि हमें नियमों के हिसाब से चलना होगा. नियमों के हिसाब से हमें किसानों को राहत फंड के तौर पर 1,521.67 करोड़ रुपये मिलने चाहिए. हम केंद्र से किसानों को मुआवजे के लिए ग्रांट जारी करने की रिक्वेस्ट करते हैं.
