छत्तीसगढ़ के किसानों को धान के भुगतान के रूप में 29,597 करोड़ रुपये डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खाते में भेजे गए हैं. राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि धान खरीदी में रिकॉर्ड प्रगति देखी गई है और हर दिन लगभग 3 लाख मीट्रिक टन की खरीद की गई. अगले तीन दिनों में धान खरीद के लिए 70 हजार किसानों को टोकन बांट दिए जाएंगे. खरीफ मार्केटिंग सीजन 2025-26 के तहत राज्य में 15 नवंबर 2025 से खरीद शुरू की गई थी जो 31 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी.
23 लाख से ज्यादा किसानों को 48 घंटे में भेजे गई राशि
छत्तीसगढ़ के 23.48 लाख किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचा है. सरकार द्वारा अपनाई गई डिजिटल और समयबद्ध प्रणाली के चलते किसानों में उत्साह है और खरीदी केंद्रों पर व्यापक भागीदारी देखने को मिल रही है. धान खरीदी के एवज में अब तक किसानों को कुल 29,597 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है. यह भुगतान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अनुरूप किया जा रहा है, जिससे किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य मिल रहा है.
1.5 लाख किसानों को धान खरीद का भुगतान और किया जाएगा
अगले तीन दिनों में लगभग 1.5 लाख और किसान धान विक्रय के लिए केंद्रों पर पहुंचने वाले हैं. इसके लिए प्रशासन की ओर से सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, ताकि किसी भी किसान को असुविधा न हो. खरीदी केंद्रों पर व्यवस्था, तौल, परिवहन और भुगतान की पूरी प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं. इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई है और किसानों को समय पर भुगतान पक्का हो रहा है.
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हर दिन 3 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो रही
राज्य में हर दिन लगभग 3 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा रही है. गुणवत्ता परीक्षण, तौल और भंडारण की प्रक्रिया पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी न हो. वहीं, अगले तीन दिनों में 70,000 से अधिक किसानों को धान बिक्री के लिए नए टोकन जारी किए जाने की संभावना है. वर्तमान में हर दिन औसतन 22,000 टोकन जारी किए जा रहे हैं, जिससे किसानों को अपनी बारी के अनुसार व्यवस्थित ढंग से धान बेचने का अवसर मिल रहा है.
160 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का टारगेट
छत्तीसगढ़ में खरीफ मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए धान की सरकारी खरीद टारगेट लगभग 160 लाख मीट्रिक टन रखा है, ताकि अधिकतम किसानों की उपज MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जा सके और उन्हें उचित मूल्य मिल सके. धान खरीद के लिए राज्य भर में 2,739 खरीदी केंद्र (Procurement Centres) बनाए गए हैं. इन केंद्रों में 55 मंडी और 78 उप मंडी शामिल हैं.
