Rajasthan Crop Loss Compensation: अगस्त से सितंबर तक भयंकर बारिश और बाढ़ की वजह से फसलों, पशु हानि का नुकसान झेलने वाले किसानों के खाते में 1700 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. राजस्थान सरकार ने इनपुट सब्सिडी मंजूरी के 5 दिनों के अंदर राज्य के किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा जारी कर दिया है. राज्य के कृषि मंत्री ने कहा है कि अगर कोई किसान छूट गए हैं तो उनकी फसलों का सर्वे कराकर मुआवजा जारी किया जाएगा. उन्होंने कहा कि नकली और घटिया खाद-बीज बिक्री करने वाले आरोपियों के मामलों में 76 एफआईआर दर्ज की गई हैं. वहीं, ऐसे 18 प्लांट सील किए गए हैं और 10 कंपनियों के लाइसेंस सरकार ने रद्द कर दिए हैं.
राजस्थान सरकार ने फसल नुकसान के मुआवजे के रूप में 1,700 करोड़ रुपये वितरित कर दिए हैं. राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि राज्य सरकार ने इस वर्ष किसानों को फसल नुकसान के मुआवजे के रूप में 1,700 करोड़ रुपये वितरित किए हैं. उन्होंने किसानों को आपूर्ति किए गए घटिया और नकली कीटनाशकों से संबंधित मामलों में कार्रवाई का भी आश्वासन दिया.
जिन किसानों का पीएम फसल बीमा नहीं, उन्हें भी मुआवजा मिलेगा
कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कोटा सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार ने ड्रोन सर्वेक्षण के जरिए फसल नुकसान का आकलन किया है और प्रभावित किसानों को राशि जारी की गई है. उन्होंने कहा कि किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल ने इनपुट सब्सिडी को मंजूरी दी थी. जिसके बाद यह राशि वितरित की गई है. उन्होंने कहा कि जिन किसानों का फसल का बीमा नहीं है और उनकी फसलों का नुकसान हुआ है तो उन्हें भी पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा.
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43 तहसीलों के 3777 गांवों में फसलें बर्बाद
राजस्थान सरकार ने बीते सप्ताह जारी आंकड़ों में बताया कि 6 जिलों की 43 तहसीलों में भारी बारिश के कारण 33 परसेंट से ज़्यादा नुकसान वाली फसलों की पहचान की गई है, जिसमें गिरदावरी (फसल नुकसान का असेसमेंट) के आधार पर आपदा प्रभावित घोषित किए गए 3,777 गांव शामिल हैं. बयान में कहा गया है कि इन 3,777 गांवों में लगभग 7.63 लाख किसानों को स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से खेती के इनपुट सब्सिडी मिलेगी. प्रभावित गांवों में झालावाड़ के 1,597, टोंक के 1,197, बूंदी के 534, भरतपुर के 349, डीग के 58 और धौलपुर जिले के 42 गांव शामिल हैं.
नकली-घटिया कृषि उत्पाद बनाने वाले 18 प्लांट सील, 10 कंपनियों के लाइसेंस रद्द
उन्होंने कहा कि यह पहली बार है कि राज्य सरकार ने किसानों को 1700 करोड़ रुपये वितरित किए हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोटा संभाग में किसानों को उनके नुकसान के लिए 150 करोड़ रुपये से अधिक दिए जाएंगे. वहीं, घटिया और नकली कीटनाशकों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में कृषि मंत्री ने बताया कि अब तक 76 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 18 बड़े प्लांट सील किए गए हैं. उन्होंने बताया कि सैंपल जांच के बाद सील की गई इन 10 कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं.
