उत्तर प्रदेश के मक्का उगाने वाले किसानों के लिए यह मौसम एक नई उम्मीद लेकर आया है. पहली बार रबी मक्का की सरकारी खरीद 15 जून से शुरू हो चुकी है और यह 31 जुलाई 2025 तक जारी रहेगी. इसका मतलब है कि अब किसान अपनी मेहनत से उगाई गई फसल को सरकार को तय दाम पर बेच सकेंगे, वो भी पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल प्रक्रिया के तहत.
सरकार दे रही है 2225 रुपये प्रति क्विंटल
राज्य सरकार ने मक्का की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2225 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में औरैया में किसानों से संवाद करते हुए इस योजना की घोषणा की थी. अब यह योजना धरातल पर उतर चुकी है और कई जिलों में खरीद केंद्र सक्रिय हो चुके हैं.
इन जिलों में होगी खरीद
मक्का की सरकारी खरीद उत्तर प्रदेश के एटा, कासगंज, फिरोजाबाद, हाथरस, बदायूं, कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद, बहराइच, बलिया, गोंडा, बुलंदशहर, अलीगढ़,मैनपुरी, हरदोई, उन्नाव, कानपुर नगर, बलिया, गोंडा, संभल, रामपुर, अयोध्या ,औरैया, कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद, बहराइचऔर मीरजापुर जैसे मक्का उत्पादक जिलों में की जा रही है. यह कदम किसानों को बिचौलियों से मुक्त कराकर सीधा लाभ देने की दिशा में उठाया गया है.
पंजीकरण है जरूरी, ये है तरीका
अगर आप किसान हैं और एमएसपी पर अपनी मक्का सरकार को बेचना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले fcs.up.gov.in वेबसाइट या UP Kisan Mitra एप पर जाकर पंजीकरण कराना जरूरी है. बिना रजिस्ट्रेशन के फसल नहीं खरीदी जाएगी.
ये जरूरी बातें जरूर ध्यान रखें-
- पंजीकरण में वही मोबाइल नंबर दर्ज करें जो वर्तमान में सक्रिय हो.
- आपका बैंक खाता आधार से लिंक और NPCI पोर्टल पर एक्टिव होना चाहिए, ताकि भुगतान सीधे आपके खाते में आए.
- फसल बेचने के बाद एमएसपी की राशि सीधे आधार लिंक खाते में भेज दी जाएगी.
- किसानों के लिए नॉमिनी सिस्टम भी लागू है, जिससे आप अपनी जगह किसी और को अधिकृत कर सकते हैं.
- किसी भी तरह की दिक्कत होने पर टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 पर संपर्क करें या अपने जिले के खाद्य विपणन अधिकारी से मदद लें.
