Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि भवन सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की, जिसमें राज्य की किसान कल्याण योजनाओं, निधियों की प्रगति, और आगामी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई. उन्होंने किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और खेती को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से कई कदम उठाने की बात कही. प्रदेश सरकार ने अब तक कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 3193.50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं, जिनमें से 1784.42 करोड़ रुपये (लगभग 55.88 फीसदी) का खर्च हो चुका है. मंत्री शाही ने अधिकारियों से निर्देश दिए कि यह खर्च की गति बढ़ाई जाए, ताकि किसानों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके.
उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करना
बैठक में यह बताया गया कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है. आलू, तिलहन और गन्ने की बुवाई के मद्देनजर उर्वरक (डीएपी और एनपीके) तुरंत पैक्स सोसाइटियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए, ताकि किसान उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकें.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वृद्धि
इस वर्ष 21.07 लाख किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपनी फसलों का बीमा कराया है. यह संख्या पिछले खरीफ सीजन की तुलना में 37 फीसदी अधिक है. मंत्री ने कहा कि बीमा कवच किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और कृषि जोखिमों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.
विकसित कृषि संकल्प अभियान-रबी 2025
शाही ने बताया कि विकसित कृषि संकल्प अभियान-रबी 2025, अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2025 तक चलेगा. यह 15 दिवसीय अभियान 6725 स्थानों पर आयोजित होगा, जिसमें किसानों को उन्नत फसल किस्मों, बीज शोधन, जलवायु अनुकूल फसलों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी. नकली खाद की पहचान के बारे में भी किसानों को जागरूक किया जाएगा.
जीएसटी-छूट एवं कृषि उपकरणों की सस्ती दरें
कृषि उपकरणों पर लागू जीएसटी दर को 18 प्रतीशत से घटाकर 5 फीसदी किया गया है. इससे 35 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर पर किसानों को लगभग 52,000-53,000 रुपये की बचत होगी. मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह कदम आधुनिक कृषि को बढ़ावा देगा.
कर्यावाही में पारदर्शिता और समयबद्धता
शाही ने अधिकारियों से पारदर्शिता बनाए रखने और योजनाओं को समय से क्रियान्वित करने का विशेष आग्रह किया. उन्होंने कहा कि योजनाओं की लाभार्थी सूची, वितरण की प्रक्रिया और वित्तीय रिपोर्टों को जल्द उपलब्ध कराया जाए ताकि किसानों का विश्वास बना रहे.
आगे की चुनौतियां और किसानों से अपील
बैठक के अंत में मंत्री ने किसानों से अपील की कि वे सरकारी योजनाओं की जानकारी स्वयं जुटाएं, अपने जिलों में चल रहे अभियानों में सहभागी बनें और खेती के नए तरीकों को अपनाएं. उन्होंने कहा कि सरकार उनकी आत्मनिर्भरता और खेतों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है.