Wheat Procurement: मध्य प्रदेश में गेहूं खरीद को लेकर किसानों के लिए राहत की खबर है. जिन किसानों ने 23 मई तक अपना स्लॉट बुक कर लिया है, अब वे 28 मई तक अपना गेहूं बेच सकेंगे. पहले इसकी अंतिम तारीख 23 मई तय की गई थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है. यह जानकारी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खुद दी है. उन्होंने कहा कि सरकार किसान हित में लगातार काम कर रही है और यह फैसला किसानों की सुविधा को ध्यान में रखकर लिया गया है.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार का लक्ष्य इस साल करीब 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का है. इस फैसले से किसानों को राहत मिलेगी और उन्हें अपनी फसल बेचने में आसानी होगी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार लगातार किसान हित में फैसले ले रही है. उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष राज्य में लगभग 77 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी, जबकि इस वर्ष सरकार का लक्ष्य 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का है.
प्रदेश में अब तक किसानों से रिकॉर्ड 91 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का उपार्जन किया जा चुका है।
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किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गेहूं उपार्जन की अवधि 23 मई से बढ़ाकर 28 मई, 2026 तक कर दी गई है।
जिनके भी स्लॉट बुक हुए हैं, ऐसे सभी किसानों से गेहूं उपार्जन करेंगे। pic.twitter.com/M3fW5sD4BY
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) May 20, 2026
91 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 91 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद पूरी हो चुकी है, जो देश में सबसे अधिक है. पहले गेहूं खरीदी की अंतिम तारीख 23 मई तय थी. उन्होंने बताया कि किसानों की ओर से शिकायत मिली थी कि स्लॉट बुक होने के बावजूद लंबी कतारों के कारण दिक्कत हो रही है. इसको देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि जिन किसानों ने स्लॉट बुक किया है, उनसे गेहूं की पूरी खरीद की जाएगी. इसी कारण सरकार ने गेहूं उपार्जन की तारीख 23 मई से बढ़ाकर 28 मई तक कर दी है. इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और वे आसानी से अपना गेहूं बेच सकेंगे.
राज्य सरकार पूरी तरह किसान हितैषी है
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार पूरी तरह किसान हितैषी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान, गरीब, महिला और युवाओं-सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है. उन्होंने किसानों से अपील की कि वे चिंता न करें, सरकार स्लॉट बुकिंग के आधार पर सभी किसानों का गेहूं खरीदेगी. मुख्यमंत्री ने बताया कि इस समय सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे गेहूं का भंडारण, बारदाना की उपलब्धता, मौसम की स्थिति और परिवहन व्यवस्था. इसके बावजूद सरकार ने भंडारण क्षमता बढ़ाई है ताकि खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और खरीदी केंद्रों पर किसानों को 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का भुगतान किया जाएगा.
