हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी खबर है. मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की सरकार ने प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल शुरू की है. इसके तहत राज्य सरकार अब प्रदेश के अंदर सरकारी जमीनों पर प्राकृतिक खेती के प्रदर्शन केंद्र बनाएगी. इसकी शुरुआत कैथल जिले से एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की जा रही है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस योजना को मंजूरी दे दी है.
राज्य सरकार को उम्मीद है कि उसकी इस कोशिश से राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा. इससे किसानों की कमाई में बढ़ोतरी होगी और मिट्टी के हेल्थ में भी सुधार होगा. वहीं, इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा कि यह कदम पर्यावरण की सेहत और किसानों की आमदनी दोनों के लिए फायदेमंद होगा. उन्होंने कहा कि इस पहल का मुख्य उदेश्य रासायनिक मुक्त खेती को बढ़ावा देना है, ताकि मिट्टी की उर्वरता को फिर से मजबूत किया जा सके. साथ ही कम लागत में टिकाऊ खेती को अपनाना भी है. यह योजना हरियाणा सरकार के उस बड़े विजन का हिस्सा है, जिसमें खेती को सस्टेनेबल और इको-फ्रेंडली बनाना शामिल है.
किसानों को मिलेंगी जरूरी सुविधाएं
CM नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को सशक्त बनाने और खेती को दीर्घकालिक रूप से समृद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत जो किसान पहले से पट्टे पर इस जमीन पर खेती कर रहे हैं, वे भी इस योजना का हिस्सा बन सकेंगे. सरकार उन्हें प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और सभी जरूरी सुविधाएं देगी, ताकि वे आसानी से पारंपरिक खेती से प्राकृतिक खेती की ओर बदलाव कर सकें.
इतने एकड़ जमीन पर प्राकृतिक खेती
इस पहल की शुरुआत एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कैथल जिले की पुंडरी विधानसभा के गांव जठेरी से की जा रही है. यहां कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की 53 एकड़, 4 कनाल और 19 मरला जमीन को अब पूरी तरह प्राकृतिक खेती के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. यह जमीन पहले पट्टेदार किसानों को दी जाती थी, लेकिन अब इसे सिर्फ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा.
