Rajasthan News: किसानों के लिए राहत भरी खबर है. राजस्थान सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं खरीद की अवधि 19 जून तक बढ़ा दी है. इससे उन किसानों को फायदा होगा, जो अब तक खरीद केंद्रों पर अपना गेहूं नहीं बेच पाए हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है. साथ ही सरकार ने रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए गेहूं खरीद का लक्ष्य भी बढ़ा दिया है. पहले राज्य का लक्ष्य 23.5 लाख मीट्रिक टन था, जिसे अब बढ़ाकर 28.5 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है.
अधिकारियों के अनुसार, जिन किसानों ने पंजीकरण कराया है और जिनका गेहूं अभी तक नहीं खरीदा गया है, वे 19 जून तक एमएसपी पर अपनी उपज बेच सकेंगे. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मुताबिक, राज्य में अब तक 3 लाख से अधिक किसानों से 25.90 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है. वर्तमान में किसानों को गेहूं के लिए 2,735 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान मिल रहा है. इसमें केंद्र सरकार का 2,585 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी और राज्य सरकार की ओर से 150 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस शामिल है.
गेहूं खरीद की अवधि बढ़ाने की घोषणा
सरकार का कहना है कि राजस्थान देश के उन राज्यों में शामिल है, जहां किसानों को गेहूं का सबसे अधिक मूल्य दिया जा रहा है. गेहूं खरीद की अवधि बढ़ाने की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संवेदनशील और किसान-केंद्रित फैसले ले रही है. उन्होंने कहा कि खरीद अवधि बढ़ने से वे किसान भी अपनी उपज बेच सकेंगे, जो पहले किसी कारणवश गेहूं नहीं बेच पाए थे. इससे उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के साथ राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे बोनस का लाभ भी मिल सकेगा.
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गेहूं के सुरक्षित भंडारण
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खरीद एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि बढ़ाए गए लक्ष्य के अनुसार गेहूं खरीद की प्रक्रिया सुचारु रूप से पूरी की जाए और किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो. उन्होंने कहा कि सभी एजेंसियों को खरीद कार्य तेजी और पारदर्शिता के साथ पूरा करने तथा खरीदे गए गेहूं के सुरक्षित भंडारण की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं. अधिकारियों के मुताबिक, खरीद अवधि बढ़ने से राज्य के हजारों किसानों को फायदा होगा, जो पहले तय समय सीमा तक अपनी उपज खरीद केंद्रों तक नहीं पहुंचा सके थे.
समृद्धि से ही देश का विकास संभव
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि किसानों की समृद्धि से ही देश का विकास संभव है. इसी सोच के तहत राज्य सरकार किसानों को उनकी फसलों का बेहतर दाम दिलाने, खरीद व्यवस्था को आसान और पारदर्शी बनाने तथा कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले ले रही है.
