हर महीने की पहली तारीख कुछ बदलावों के साथ आती है, और आज यानी 1 अगस्त 2025 से भी कई ऐसे नियम बदल गए हैं जो आपकी जेब, रोजमर्रा की जिंदगी और डिजिटल लेन-देन पर असर डाल सकते हैं. अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी सिलेंडर भरवाते हैं या बैंकिंग सेवाएं लेते हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. चलिए जानते हैं आपकी जेब पर बदले हुए नियमों से कितना असर पड़ेगा.
यूपीआई यूजर्स के लिए नए नियम
अब दिन में सिर्फ 50 बार बैलेंस चेक कर सकेंगे
अगर आप दिन में बार-बार बैलेंस चेक करने के आदी हैं तो अब थोड़ा रुकना होगा. एक दिन में सिर्फ 50 बार ही बैलेंस चेक किया जा सकेगा.
ऑटोपे की टाइमिंग बदल गई है
अब आपकी EMI, SIP या ओटीटी सब्सक्रिप्शन की रकम कटने का समय बदल गया है. ये ट्रांजैक्शन अब केवल सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 से 5 बजे के बीच या रात 9:30 बजे के बाद ही होंगे.
पैसा भेजते समय नाम भी दिखेगा
जब आप किसी को पैसे भेजेंगे, तो अब स्क्रीन पर सामने वाले का पूरा नाम दिखाई देगा, जिससे गलत अकाउंट में पैसा जाने का खतरा कम होगा.
GST की कोई टेंशन नहीं
अच्छी खबर ये है कि 2 हजार रुपये से ज्यादा की यूपीआई ट्रांजैक्शन पर GST नहीं लगेगा. कुछ अफवाहें थीं, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है.
एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव
1 अगस्त से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हुआ है, लेकिन यह राहत सिर्फ होटल, रेस्टोरेंट और व्यवसायिक इस्तेमाल करने वालों के लिए है. 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 33.50 रुपये की कटौती की गई है, जिससे अब दिल्ली में इसकी नई कीमत 1665 रुपये से घटकर 1631.50 रुपये हो गई है. यह कटौती इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और एचपीसीएल जैसी तेल कंपनियों द्वारा हर महीने की पहली तारीख को रिवाइज किए जाने वाले रेट के तहत की गई है.
हालांकि, घरेलू उपभोक्ताओं को इस बार भी कोई राहत नहीं मिली है. 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे आम लोगों की जेब पर बोझ बना रहेगा. बीते कुछ महीनों से घरेलू एलपीजी के दाम स्थिर बने हुए हैं, लेकिन उपभोक्ताओं को हर बार राहत की उम्मीद रहती है जो इस बार भी अधूरी रह गई.
बैंकिंग सिस्टम में बदलाव
1 जुलाई से बैंकिंग सेक्टर में कई अहम बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका असर आम जनता, निवेशकों और बैंकों की कार्यप्रणाली पर पड़ेगा. सबसे बड़ा बदलाव बैंकिंग संशोधन कानून के जरिए आया है, जिससे सरकारी बैंकों में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही जमाकर्ताओं की सुरक्षा को और अधिक मजबूत किया गया है. इस कानून के तहत अब सहकारी बैंकों के निदेशकों का कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है, जिससे उनके संचालन में स्थायित्व आएगा.
इसके साथ ही रेपो बाजार में भी बदलाव किया गया है. अब से मार्केट रेपो और ट्राई-पार्टी रेपो की ट्रेडिंग शाम 4 बजे तक की जा सकेगी, जबकि पहले ये समयसीमा दोपहर 3 बजे तक थी. इस फैसले से बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर को अधिक लिक्विडिटी और बेहतर मैनेजमेंट की सुविधा मिल सकेगी. निवेशकों और संस्थानों को इससे अधिक समय मिलेगा और बाजार की गतिशीलता भी बेहतर होगी.
7 अगस्त से अमेरिका का टैरिफ लागू
अमेरिका ने भारत से निर्यात किए जाने वाले कुछ खास उत्पादों पर 25 फीसदी आयात शुल्क (टैरिफ) लगाने का फैसला किया है. यह नया टैरिफ अब 7 अगस्त 2025 से लागू होगा. इस फैसले से भारतीय निर्यातकों को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि इससे उनकी लागत बढ़ेगी और अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो सकता है. अमेरिका का यह फैसला वैश्विक व्यापार संतुलन और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा से जुड़ा माना जा रहा है, और भारत सरकार इस मुद्दे पर कूटनीतिक बातचीत के जरिए समाधान तलाशने की कोशिश कर सकती है.
