महागठबंधन का घोषणापत्र जारी, खेती-किसानी और रोजगार के नए वादों से बदलने का दावा

बिहार चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन ने ‘बिहार का तेजस्वी प्रण’ जारी किया है. इस घोषणापत्र में किसानों की आमदनी बढ़ाने, युवाओं को रोजगार देने और गांवों के विकास का वादा किया गया है. नेताओं ने कहा, यह सिर्फ सरकार नहीं, नया बिहार बनाने का संकल्प है.

Kisan India
नोएडा | Published: 28 Oct, 2025 | 05:35 PM

बिहार चुनाव 2025 की सरगर्मी के बीच महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर बड़ा दांव खेला है. बिहार का तेजस्वी प्रण नाम से जारी इस घोषणापत्र में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने, हर घर में रोजगार पहुंचाने और गांवों के विकास पर खास ध्यान दिया गया है. तेजस्वी यादव ने कहा कि यह सिर्फ चुनावी वादा नहीं, बल्कि बिहार को आत्मनिर्भर और खुशहाल बनाने का संकल्प है, जिसमें हर वर्ग की भागीदारी होगी.

किसानों के लिए बड़े वादे

महागठबंधन के घोषणापत्र में किसानों को केंद्र में रखा गया है. इसमें कहा गया है कि अगर उनकी सरकार बनती है, तो किसानों की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सुनिश्चित किया जाएगा और सभी जिलों में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी. सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिए हर ब्लॉक में सौर ऊर्जा आधारित पंप सेट लगाए जाएंगे. इसके साथ ही, डेयरी और मत्स्य पालन को भी विशेष प्रोत्साहन देने का वादा किया गया है. घोषणापत्र में किसानों के कर्ज माफ करने और कृषि यंत्रों पर सब्सिडी बढ़ाने की बात भी कही गई है.

युवाओं को रोजगार, शिक्षा और प्रशिक्षण

घोषणापत्र में युवाओं के लिए रोजगार को सबसे अहम मुद्दा बताया गया है. महागठबंधन ने वादा किया है कि हर जिले में रोजगार सहायता केंद्र बनाए जाएंगे, ताकि युवाओं को स्थानीय स्तर पर काम मिल सके. राज्य में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य फिर से दोहराया गया है. साथ ही, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर युवाओं को गांवों में ही रोजगार उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया है. शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में नई भर्तियां और कॉलेजों में आधुनिक तकनीकी कोर्स शुरू करने की भी घोषणा की गई है.

गांव, गरीब और महिलाओं पर फोकस

महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि यह सिर्फ सरकार बनाने का नहीं, बल्कि बिहार को नया बनाने का संकल्प है. घोषणापत्र में गांवों में पक्की सड़कों, स्वच्छ पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का वादा किया गया है. महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त लोन, और खुद सहायता समूह (SHG) को वित्तीय मदद देने की बात कही गई है.

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