हिमाचल प्रदेश के मंत्री जगत सिंह नेगी ने बुधवार को कहा कि अगर केंद्र सरकार अमेरिका के दबाव में आकर वहां से आने वाले सेब पर लगने वाला आयात शुल्क हटा देती है, तो देश के सेब किसान इसका विरोध करेंगे. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि हाल ही में आने वाले सेब सीजन को लेकर किसानों और संबंधित लोगों के साथ एक बैठक हुई थी. इस बैठक में किसानों ने केंद्र सरकार की आयात नीति पर गहरी चिंता जताई.
द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा कि पहले अमेरिका से आने वाले सेब पर 75 फीसदी शुल्क लगता था, जिसे बाद में घटाकर 50 फीसदी कर दिया गया. अब नीति आयोग ने राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि अमेरिका से सेब का आयात पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया जाए. नेगी ने कहा कि अगर यह फैसला हुआ तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के सेब किसानों को बड़ा नुकसान होगा.
बाग से सेब बेचने पर जुर्माना लगेगा
मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार अमेरिका से आने वाले सेब पर डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर पूरी तरह से टैक्स खत्म करती है, तो सेब उत्पादक इस मुद्दे को उठाएंगे और जरूरत पड़ी तो बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा. उन्होंने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि वे यह झूठ फैला रहे हैं कि बागवानों को अपने बाग से सेब बेचने पर जुर्माना लगेगा.
अफवाहें फैलाई जा रही हैं
उन्होंने कहा कि बीजेपी बागवान विरोधी है और अब जब ट्रंप के कहने पर केंद्र सरकार अमेरिका से आने वाले सेब पर ड्यूटी खत्म करने जा रही है, तो ध्यान भटकाने के लिए अफवाहें फैलाई जा रही हैं. नेगी ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की तरफ से बागवानों को अपनी फसल बेचने पर कोई रोक नहीं है. वे जहां चाहें, अपनी फसल बेच सकते हैं.
वैध लाइसेंस होना जरूरी है
सरकार ने सिर्फ इतना कहा है कि जो कमीशन एजेंट मंडी परिसर के बाहर सेब की खरीद करते हैं, उन्हें अपना लाइसेंस दिखाना होगा, ताकि बागवानों के साथ कोई धोखाधड़ी न हो. अगर कोई एजेंट सीधे बाग से सेब खरीदने आता है, तो उसके पास भी सरकार द्वारा जारी वैध लाइसेंस होना जरूरी है.
