प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (प्रधानमंत्री जनमन योजना) मध्यप्रदेश के जनजातीय इलाकों में बदलाव की इबारत लिख रही है. ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कार्यक्षेत्र के 10 अनुसूचित जनजाति बहुल जिलों में अब तक 12,000 से अधिक बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति परिवारों के घरों को विद्युतीकृत किया जा चुका है.
इस जनकल्याणकारी योजना ने न केवल वनवासियों के घरों में उजाला किया है, बल्कि उनकी जिंदगी में भी उम्मीद की रोशनी जगाई है.
ग्वालियर से भिण्ड तक फैला विद्युत नेटवर्क
ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, विदिशा, मुरैना, अशोकनगर, दतिया, रायसेन, श्योपुर और भिण्ड जिलों में यह अभियान तेजी से चलाया गया है. इन जिलों के दूरस्थ गांवों और अरण्य क्षेत्रों में अब तक निम्नलिखित संख्या में आदिवासी घरों को रोशन किया गया है.
विदिशा- 3697 घर
शिवपुरी- 3640 घर
गुना- 2213 घर
श्योपुर- 752 घर
अशोकनगर- 738 घर
दतिया- 431 घर
रायसेन- 252 घर
ग्वालियर- 210 घर
मुरैना- 62 घर
भिण्ड- 43 घर
अधिकारियों के अनुसार लगभग 2,000 पात्र जनजातीय परिवारों को भी जल्द ही विद्युत सुविधा से जोड़ा जाएगा.
शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा को मिला संबल
बिजली के आने से इन समुदायों को बहुआयामी लाभ मिल रहे हैं. अंधेरे में रहने वाले बच्चे अब रात में भी पढ़ाई कर पा रहे हैं. महिलाएं खुद को अधिक सुरक्षित महसूस कर रही हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योग, सिलाई, कढ़ाई, मोबाइल चार्जिंग जैसे रोजगार के अवसर जन्म ले रहे हैं. इससे स्थानीय आजीविका में सुधार देखने को मिल रहा है.
मूलभूत सुविधाओं को भी मिली रफ्तार
बिजली केवल घरों तक सीमित नहीं रही. इससे गांवों में पेयजल सप्लाई, स्ट्रीट लाइट, स्कूलों और आंगनबाड़ियों की गतिविधियों में भी तेजी आई है. विद्युत सुविधा मिलने से अब ये गांव सामाजिक और आर्थिक रूप से मुख्यधारा से जुड़ने लगे हैं. राज्य सरकार और वितरण कंपनी ने इस अभियान को मिशन मोड में चलाया है, जिससे लाभार्थियों को बिना किसी रुकावट के सेवा मिल रही है.
जन-जन तक पहुंचे उजाला, यही है सरकार का लक्ष्य
ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र जनजातीय परिवार अंधेरे में न रहे. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यह योजना जनजातीय समुदायों के समग्र विकास का आधार बनेगी. उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत वितरण कंपनी द्वारा प्रत्येक घर तक सुरक्षित कनेक्शन, मीटरिंग और ग्रिड कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा रही है. यह पहल न केवल एक तकनीकी उपलब्धि है, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक बड़ा कदम भी है.
