Uttarakhand News: नए साल से पहले उत्तराखंड सरकार ने हजारों किसानों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत 88 हजार किसानों को 65.12 करोड़ रुपये दिए. यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की गई. इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड में 100 करोड़ रुपये की लागत से क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने और घेरबाड़ योजना के लिए 90 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट देने की घोषणा की.
साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री ने पीएमजीएसवाई-4 के तहत राज्य की 309 बसावटों को जोड़ने के लिए 1,228.2 किलोमीटर सड़कों के निर्माण के लिए 1,706.94 करोड़ रुपये की स्वीकृति पत्र भी मुख्यमंत्री को सौंपा. इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों से आए किसानों से सीधे संवाद किया और मेले में विभागों व महिला समूहों द्वारा लगाए गए स्टालों का भी अवलोकन किया. कार्यक्रम में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले किसानों को आत्मा योजना के तहत ‘किसान भूषण पुरस्कार’ से सम्मानित किया गया. साथ ही रिवर्स पलायन कर खेती में उल्लेखनीय योगदान देने वाले किसानों और समूहों को भी सम्मान मिला.
100 करोड़ की लागत से बनेगा क्लीन प्लांट सेंटर
केंद्रीय कृषि मंत्री ने उत्तराखंड के माल्टा की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार इसे देश-विदेश तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी. उन्होंने कहा कि भले ही राज्य में खेती की जमीन कम हो रही है, लेकिन कृषि उत्पादन लगातार बढ़ रहा है. किसानों को खराब पौधों से नुकसान न हो, इसके लिए मुक्तेश्वर में 100 करोड़ रुपये की लागत से क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किया जाएगा, जहां से कीवी, सेब, माल्टा और नींबू जैसी फसलों की उच्च गुणवत्ता वाली पौध उपलब्ध कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उत्तराखंड को फल और सब्जी उत्पादन की वैश्विक राजधानी बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही हैं.
घेरबाड़ योजना के लिए मिलेंगे 90 करोड़ रुपये
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि अधिकारियों और वैज्ञानिकों की टीम के जरिए उत्तराखंड में अगले पांच साल के लिए कृषि विकास का रोडमैप तैयार करेगी. जंगली जानवरों से फसलों को नुकसान से बचाने के लिए इस वित्तीय वर्ष में घेरबाड़ योजना के लिए 90 करोड़ रुपये अतिरिक्त जारी किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इंटीग्रेटेड खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि छोटे खेतों में भी ज्यादा उत्पादन हो सके. इसके लिए फल, सब्जी, पशुपालन, मछली पालन और जड़ी-बूटी उत्पादन पर जोर दिया जाएगा. केंद्र सरकार नीति और बजट के जरिए प्रदेश की जरूरत के अनुसार मदद करेगी. साथ ही उत्तराखंड में न्यूजीलैंड के सहयोग से कीवी पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित किया जाएगा. दरअसल, चमोली जिले के गौचर में किसान दिवस पर राज्यस्तरीय कृषि मेले का शुभारंभ पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने ये बातें कहीं.
