Haryana crop procurement rules: देश में रबी सीजन की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं और किसानों की नजर अब अपनी फसल की बिक्री पर टिकी हुई है. ऐसे समय में हरियाणा सरकार ने फसल खरीद को लेकर बड़ा बदलाव किया है. इस बार राज्य में सरकारी खरीद की पूरी प्रक्रिया को पहले से ज्यादा आधुनिक, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की कोशिश की गई है.
सरकार ने पारंपरिक व्यवस्था को बदलते हुए डिजिटल और बायोमेट्रिक सिस्टम लागू कर दिया है, जिससे किसानों को सीधे लाभ मिले और फर्जीवाड़े पर रोक लग सके. इस नई व्यवस्था के तहत 28 मार्च से सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है, जबकि 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होगी.
डिजिटल और बायोमेट्रिक सिस्टम से होगी पहचान
इस बार फसल खरीद की सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसानों की पहचान अब बायोमेट्रिक तरीके से की जाएगी. यानी जब किसान अपनी फसल लेकर मंडी में पहुंचेंगे, तो उनकी पहचान अंगूठे के निशान या अन्य डिजिटल माध्यम से सत्यापित की जाएगी.
इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल असली किसान ही अपनी उपज बेच सकें और किसी तरह की धोखाधड़ी या गलत एंट्री को रोका जा सके. इससे पूरी प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बन जाएगी.
गेट पास के नियमों में बड़ा बदलाव
सरकार ने इस बार गेट पास जारी करने की प्रक्रिया में भी कई अहम बदलाव किए हैं. अब किसानों को मंडी में फसल लाने से पहले कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करना होगा, तभी उन्हें गेट पास मिलेगा.
सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि जिस ट्रैक्टर-ट्रॉली से किसान फसल लेकर आएंगे, उस पर नंबर प्लेट होना अनिवार्य है. इससे वाहन की पहचान करना आसान होगा और रिकॉर्ड भी साफ-सुथरा रहेगा.
गेट पास जारी करने का समय भी तय कर दिया गया है. यह सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक ही जारी किए जाएंगे, ताकि मंडियों में भीड़ न बढ़े और खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके.
कब किस फसल की खरीद होगी?
| फसल | खरीद शुरू होने की तारीख | फसल |
MSP RMS 2026-27
|
| सरसों | 28 मार्च | गेहूं | 2585 |
| गेहूं | 1 अप्रैल | जौ | 2150 |
| चना | 1 अप्रैल | चना | 5875 |
| ग्रीष्मकालीन मूंग | 15 मई | मसूर | 7000 |
| सूरजमुखी | 1 जून – 30 जून | सरसों | 6200 |
ऑनलाइन पोर्टल से होगी प्रक्रिया आसान
इस बार सरकार ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन सिस्टम को भी मजबूत किया है. किसान ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल के जरिए घर बैठे ही अपनी फसल से जुड़ी जानकारी अपडेट कर सकते हैं और गेट पास के लिए आवेदन कर सकते हैं.
इसके साथ ही एक खास सुविधा यह भी दी गई है कि किसान अपनी ओर से तीन लोगों को नामित कर सकते हैं, जो उनकी जगह मंडी में जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन करवाकर गेट पास बनवा सकते हैं. यह व्यवस्था उन किसानों के लिए खास राहत है, जो किसी कारण से खुद मंडी नहीं पहुंच पाते.
मंडियों में व्यवस्था पूरी, किसानों को मिलेगी सुविधा
सरकार ने दावा किया है कि इस बार मंडियों में सभी जरूरी इंतजाम पहले से कर लिए गए हैं. फसल की तौल, भंडारण और भुगतान की प्रक्रिया को तेज और व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया गया है.
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गेहूं के भंडारण के लिए जूट और अन्य बोरियों की खरीद को मंजूरी दी है, जिस पर करीब 470 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इससे यह सुनिश्चित होगा कि खरीदी गई फसल को सुरक्षित रखने में कोई परेशानी न हो.
किसानों को मिलेगा सीधा फायदा
नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा किसानों को मिलने की उम्मीद है. सरकार का कहना है कि इससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और किसानों को उनकी फसल का सही दाम सीधे मिलेगा.
डिजिटल रिकॉर्ड बनने से भविष्य में योजनाएं बनाने और किसानों की जरूरतों को समझने में भी मदद मिलेगी. इसके अलावा भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और देरी की समस्या भी कम होगी.
क्यों जरूरी था यह बदलाव?
हरियाणा जैसे बड़े कृषि राज्य में हर साल लाखों टन अनाज की सरकारी खरीद होती है. ऐसे में पुरानी व्यवस्था में कई बार गड़बड़ी, भीड़ और देरी की शिकायतें सामने आती थीं.
इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने इस बार पूरी प्रक्रिया को तकनीक से जोड़ने का फैसला लिया है. इससे न केवल काम आसान होगा, बल्कि किसानों का भरोसा भी बढ़ेगा.
