Urea fertilizer shortage: हरियाणा के यमुनानगर जिले के किसानों के लिए बड़ी राहतभरी खबर है. अब जिले में खाद की किल्लत नहीं होगी. पिछले कुछ दिनों में रेलवे के जरिए लगभग 95,000 बोरी सब्सिडी वाली कृषि ग्रेड यूरिया खाद यमुनानगर जिले में पहुंची है. इनमें से 50,000 बोरी यूरिया किसानों को प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज (PACS) के जरिए दी जाएंगी, जबकि बाकी 45,000 बोरी प्राइवेट डीलरों के माध्यम से वितरित होंगी.
द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, जिले में हर साल जून के तीसरे हफ्ते से धान की रोपाई शुरू हो जाती है, इसलिए इस समय यूरिया की मांग बहुत ज्यादा होती है. इसके अलावा, इस साल जून और जुलाई में समय पर और अच्छी बारिश होने से फसलों की टॉप ड्रेसिंग और स्वस्थ विकास के लिए यूरिया की डिमांड अचानक बढ़ गई है. यमुनानगर के उपनिदेशक कृषि डॉ. आदित्य प्रताप डबास का कहना है कि PACS किसानों तक खाद पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. डॉ. डबास ने कहा कि पिछले तीन महीनों में ही करीब दो लाख बोरी यूरिया PACS के जरिए किसानों को बांटी जा चुकी हैं.
45,000 एकड़ में गन्ना की खेती
इस सीजन में जिले में करीब 1.80 लाख एकड़ में धान की खेती होने की उम्मीद है. वहीं, जिले में 45,000 एकड़ में गन्ना, 12,000 एकड़ में मक्का और 8,000 एकड़ में दालें व सब्जियां उगाई जा रही हैं. डॉ. डबास ने कहा कि गन्ने की मौजूदा बढ़त के चरण में ज्यादा यूरिया की जरूरत नहीं है. इसी तरह, मक्का और दूसरी खरीफ फसलों को भी इस समय सीमित मात्रा में यूरिया चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि कृषि विभाग जिले में सभी वितरण केंद्रों पर खाद के स्टॉक और बिक्री की लगातार निगरानी कर रहा है.
किसानों को दी गई खास सलाह
डॉ. डबास ने कहा कि किसानों को सलाह दी गई है कि वे फसलों की जरूरत के हिसाब से ही खाद खरीदें और घबराकर जरूरत से अधिक ना लें. उन्होंने कहा कि कृषि विभाग सभी किसानों और संबंधित लोगों को भरोसा दिलाता है कि खाद की उपलब्धता को लेकर पूरी तैयारी है और इस अहम समय पर किसानों को पूरा सहयोग मिलेगा.
9,000 बोरी सब्सिडी वाली यूरिया जब्त
बता दें कि यमुनानगर जिले में यूरिया की कालाबाजारी भी खूब हो रही है. पिछले महीने हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और हरियाणा पुलिस की टीमों ने 9,000 बोरी सब्सिडी वाली यूरिया जब्त की थी, जिसे गलत तरीके से ले जाया जा रहा था या जमा किया गया था. इस मामले में पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत 10 एफआईआर दर्ज की थीं. कृषि विभाग ने यूरिया के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेज दिया था.
