Revanth Reddy news: तेलंगाना में खेती और किसानों को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने एक साथ कई बड़े कदम उठाए हैं. मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने सिद्धिपेट जिले के नरमेट्टा में 300 करोड़ रुपये की लागत से बने पाम ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया. यह प्लांट न सिर्फ राज्य के किसानों के लिए नए अवसर खोलेगा, बल्कि तेल उत्पादन के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. इसके साथ ही सरकार ने किसानों को आर्थिक सहायता देने वाली “रायथु भरोसा” योजना की पहली किस्त भी जारी कर दी है.
पाम ऑयल प्लांट से बढ़ेंगे किसानों के मौके
नए पाम ऑयल प्लांट की क्षमता काफी बड़ी है. यह हर घंटे करीब 30 टन ताजे ऑयल पाम फलों को प्रोसेस कर सकता है. इसका मतलब है कि पाम की खेती करने वाले किसानों को अब अपनी उपज बेचने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पाम ऑयल की खेती तेजी से बढ़ रही है और अब यह तीन लाख एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैल चुकी है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर यह क्षेत्र 10 लाख एकड़ तक भी पहुंच जाता है, तब भी सरकार किसानों की पूरी उपज खरीदेगी. इससे किसानों में इस फसल को अपनाने का भरोसा और मजबूत होगा.
“रायथु भरोसा” से किसानों को सीधी मदद
सरकार ने खरीफ सीजन से पहले किसानों को राहत देने के लिए “रायथु भरोसा” योजना के तहत 3,447 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की है. इस योजना के तहत किसानों को खेती के लिए जरूरी सामान खरीदने में आर्थिक मदद मिलती है.
करीब 70 लाख किसान इस योजना का फायदा उठाएंगे. सरकार यह राशि 45 दिनों के भीतर तीन हिस्सों में देगी, ताकि किसान समय पर बीज, खाद और अन्य जरूरी चीजें खरीद सकें. इससे खेती की तैयारी आसान होगी और किसानों पर आर्थिक दबाव कम होगा.
विकास कार्यों पर भी बड़ा निवेश
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कई अन्य विकास परियोजनाओं की भी शुरुआत की. उन्होंने 775.72 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की आधारशिला रखी, जिसमें सिद्धिपेट नगर पालिका के लिए 141 करोड़ रुपये की पेयजल और अंडरग्राउंड ड्रेनेज परियोजना भी शामिल है.
इसके अलावा पाम ऑयल रिफाइनरी की भी नींव रखी गई, जिससे आगे चलकर राज्य में तेल उत्पादन और प्रोसेसिंग की पूरी श्रृंखला मजबूत होगी.
किसानों पर बढ़ा सरकारी खर्च
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण पर पहले से ज्यादा खर्च कर रही है. उन्होंने कहा कि पहले की सरकार हर महीने करीब 2,533 करोड़ रुपये खर्च करती थी, जबकि अब यह आंकड़ा बढ़कर 5,500 करोड़ रुपये प्रति माह हो गया है. पिछले दो साल में सरकार किसानों पर करीब 1 लाख करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है.
धान उत्पादन में आगे, लेकिन नई चुनौती
तेलंगाना इस समय धान उत्पादन में देश में नंबर एक बन चुका है. इस बार राज्य ने 71 लाख टन धान खरीदा, लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें से 50 लाख टन से ज्यादा उठाने में रुचि नहीं दिखाई. इस स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने किसानों से फसल विविधीकरण यानी अलग-अलग फसलें उगाने की अपील की.
उन्होंने कहा कि पहले किसान अलग-अलग इलाकों में अलग फसलें उगाते थे, जिससे जोखिम कम होता था. अब फिर से उसी दिशा में लौटने की जरूरत है, ताकि किसानों को ज्यादा फायदा मिल सके.
खेती में बदलाव की जरूरत
मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सिर्फ एक ही फसल पर निर्भर रहना अब सही नहीं है. किसानों को पाम ऑयल, बागवानी और अन्य फसलों की ओर भी ध्यान देना चाहिए. इससे न सिर्फ उनकी आय बढ़ेगी, बल्कि बाजार में उतार-चढ़ाव का असर भी कम होगा.
वहीं सरकार के ये कदम यह दिखाते हैं कि तेलंगाना में खेती को सिर्फ उत्पादन तक सीमित नहीं रखा जा रहा, बल्कि प्रोसेसिंग और मार्केटिंग पर भी ध्यान दिया जा रहा है. पाम ऑयल प्लांट और किसानों को दी जा रही आर्थिक मदद से आने वाले समय में राज्य की कृषि और मजबूत हो सकती है.
