उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है. उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में गांवों की भूमिका सबसे अहम है. इसी उद्देश्य से एक ओर जल सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ग्रामीण आधारभूत ढांचे और आजीविका संवर्धन पर विशेष फोकस किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 10 हजार नए ग्राम संगठनों का गठन कर स्वयं सहायता समूहों को मजबूत संस्थागत आधार देने का निर्णय लिया गया है. सरकार का मानना है कि इन पहलों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के अवसर मिलेंगे और गांवों के समग्र विकास को नई गति मिलेगी.
विकसित भारत के लिए गांवों के विकास पर सरकार का विशेष जोर
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के अनुसार उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों का सर्वांगीण विकास ही देश की समृद्धि, आत्मनिर्भरता तथा समावेशी विकास की मजबूत नींव है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार योजनाबद्ध तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति दे रही है, ताकि विकास का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे. सरकार का लक्ष्य प्रत्येक गांव और प्रत्येक ग्रामीण परिवार को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है.
जल सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधन और ग्रामीण आधारभूत ढांचे पर रहेगा फोकस
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रामीण विकास को गति देने के लिए जल सुरक्षा, जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रभावी प्रबंधन, आधारभूत अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण तथा आजीविका संवर्धन पर विशेष कार्य किए जाएंगे. जल संसाधनों के संरक्षण और संवर्धन से कृषि को मजबूती मिलेगी, वहीं प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी. इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, अन्य बुनियादी सुविधाओं और विकास योजनाओं को मजबूत कर स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा.
रोजगार, स्वरोजगार और जलवायु-अनुकूल विकास पर विशेष पहल
केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इन प्रयासों से ग्रामीण युवाओं, महिलाओं, किसानों तथा स्वयं सहायता समूहों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे. सरकार उनकी आय बढ़ाने और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रभावी पहल कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि बदलती जलवायु की चुनौतियों को देखते हुए जलवायु-अनुकूल एवं टिकाऊ विकास को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि ग्रामीण समुदाय भविष्य की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना कर सकें और सामाजिक-आर्थिक विकास को स्थायी आधार मिल सके.
10 हजार नए ग्राम संगठन, महिलाओं को मिलेगा मजबूत संस्थागत आधार
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रदेश में ग्राम संगठनों की संख्या 65,460 से बढ़ाकर 75,460 करने का निर्णय लिया गया है. उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर ग्राम्य विकास विभाग ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. उन्होंने कहा कि ग्राम संगठनों के विस्तार से अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूहों को संगठित ढांचे से जोड़ा जा सकेगा. इससे क्षमता संवर्धन, वित्तीय समावेशन, बैंकिंग सेवाओं तक बेहतर पहुंच तथा विभिन्न आजीविका गतिविधियों का लाभ तेजी से मिलेगा. इसके साथ ही ग्राम संगठनों की कार्यकुशलता और संस्थागत क्षमता भी मजबूत होगी.
3 करोड़ परिवारों की महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में तीन करोड़ परिवारों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने का व्यापक अभियान चलाया जा रहा है. ग्राम संगठनों की संख्या बढ़ने से नए स्वयं सहायता समूहों के गठन, निष्क्रिय समूहों को पुनः सक्रिय करने तथा सामुदायिक नेतृत्व को मजबूत करने में तेजी आएगी. उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मिशन निदेशक अरुण कुमार ने कहा कि यह पहल मजबूत, आत्मनिर्भर और प्रभावी सामुदायिक संस्थाओं के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. इससे स्वयं सहायता समूहों को बेहतर संस्थागत सहयोग मिलेगा और महिला सशक्तिकरण के साथ ग्रामीण विकास के लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से हासिल किया जा सकेगा. उप मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि सशक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जनभागीदारी और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का मार्ग और अधिक मजबूत होगा.
