wheat procurement 2026: देशभर के किसानों के लिए 1 अप्रैल एक अहम दिन साबित होने जा रहा है, क्योंकि इसी दिन से कई प्रमुख राज्यों में गेहूं की सरकारी खरीद प्रक्रिया शुरू हो रही है. हर साल की तरह इस बार भी सरकार ने किसानों की फसल को उचित दाम दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP तय किया है, जो इस सीजन में 2,585 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है. पिछले साल के मुकाबले इसमें 160 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जिससे किसानों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है.
सरकार का कहना है कि इस बार खरीद प्रक्रिया को ज्यादा आसान, तेज और पारदर्शी बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि किसानों को अपनी मेहनत का सही मूल्य समय पर मिल सके.
मंडियों और भुगतान सिस्टम को किया गया मजबूत
इस बार सरकार और राज्य प्रशासन ने खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए पहले से ही तैयारियां तेज कर दी हैं. मंडियों में जरूरी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को बेहतर किया गया है और भुगतान प्रक्रिया को डिजिटल बनाया गया है.
सरकार की कोशिश है कि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी तरह की परेशानी न हो और उन्हें लंबा इंतजार भी न करना पड़े. डिजिटल सिस्टम के जरिए पारदर्शिता बढ़ेगी और बिचौलियों की भूमिका भी कम होगी.
पंजाब में बड़े स्तर पर खरीद, लेकिन चुनौतियां भी
पंजाब देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है और यहां हर साल बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद होती है. इस बार भी राज्य में 1 अप्रैल से खरीद शुरू हो रही है और करीब 122 से 132 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया है.
हालांकि, इतनी बड़ी मात्रा में खरीद के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने हैं. खासतौर पर भंडारण और गेहूं के उठान को लेकर दबाव बढ़ सकता है. इसके अलावा बाहरी राज्यों से आने वाले गेहूं पर रोक लगाने के लिए भी सख्ती की जा रही है.
हरियाणा में लक्ष्य आधारित व्यवस्था पर फोकस
हरियाणा में भी खरीद प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है, जहां इस बार लगभग 72 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य तय किया गया है. राज्य सरकार ने मंडियों में सुविधाओं को बेहतर बनाने और परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं. कई खरीद केंद्रों को सक्रिय किया गया है ताकि किसानों को लंबी कतारों में न लगना पड़े और उनकी फसल समय पर खरीदी जा सके.
बिहार में ऑनलाइन व्यवस्था
बिहार में इस बार गेहूं खरीद को लेकर खास तैयारियां की गई हैं. राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को MSP पर गेहूं बेचने के बाद 48 घंटे के भीतर भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में पहुंच जाए.
इसके लिए किसानों को पहले से ऑनलाइन पंजीकरण कराना जरूरी किया गया है. खरीद प्रक्रिया PACS और व्यापार मंडलों के जरिए पूरी की जाएगी. सरकार का पूरा फोकस इस बार समय पर भुगतान और पारदर्शी व्यवस्था पर है, ताकि किसानों को किसी तरह की देरी का सामना न करना पड़े.
MSP बढ़ने से किसानों को मिलेगा सहारा
इस समय खुले बाजार में कई जगह किसानों को गेहूं का सही दाम नहीं मिल पा रहा है. ऐसे में सरकार द्वारा तय किया गया 2,585 रुपये प्रति क्विंटल का MSP किसानों के लिए राहत की तरह है. वहीं सरकारी खरीद प्रणाली किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाने में मदद करती है और उन्हें न्यूनतम कीमत की गारंटी देती है. यही वजह है कि हर साल बड़ी संख्या में किसान अपनी फसल सरकारी मंडियों में बेचते हैं.
चुनौतियों के बीच शुरू हो रहा नया सीजन
हालांकि खरीद प्रक्रिया की शुरुआत के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं. पंजाब में भंडारण और लॉजिस्टिक्स की समस्या के अलावा आढ़तियों द्वारा हड़ताल का आह्वान भी किया गया है, जिसका असर खरीद पर पड़ सकता है. अन्य राज्यों में भी नई व्यवस्थाओं के कारण शुरुआती दिनों में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी.
किसानों के लिए जरूरी सलाह
सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे समय पर अपनी फसल बेचने के लिए स्लॉट बुक करें और निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार ही गेहूं मंडियों में लेकर आएं.
डिजिटल सिस्टम और सीधे बैंक खाते में भुगतान की व्यवस्था से इस बार उम्मीद की जा रही है कि खरीद प्रक्रिया पहले से ज्यादा तेज और पारदर्शी होगी, जिससे किसानों को सीधा फायदा मिलेगा.
