उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार प्रदेश के ग्रामीण इलाकों और उनमें रहने वाले लोगों के विकास औक सशक्तीकरम की दिशा में लगातार काम कर रहीह है. इसी कड़ी में योगी सरकार अब ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदलने की पूरी तैयारी में है. बता दें कि हाल ही में केंद्रीय वित्त आयोग की बैठक में योगी सरकार ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 2.15 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा का प्रपोज़ल रखा है. सीएम योगी के इस ‘मिशन 2031’ के तहत गांवों को आधुनिक और समृद्ध बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है.
इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का रोडमैप तैयार
उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के अनुसार योगी सरकार ने’मिशन 2031′ के तहत अब कर प्रदेश के 17 नगर निगमों के लिए 1.29 लाख करोड़ रुपये के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का रोडमैप तैयार कर लिया है. वहीं ग्रामीण इलाकों के लिए प्रस्तावित की गई इस भारी-भरकम धनराशि से प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं और विकास के कामों को नई गति मिलने की भी उम्मीद है.
2.15 लाख करोड़ खर्च करेगी सरकार
सीएम योगी की सरकार ने ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए एक विस्तृत योजना पेश की है. इस योजना ते तहत ग्राम पंचायतों के लिए 1 लाख 74 हजार 755 करोड़ रुपये, ब्लॉक के लिए 17 हजार 334 करोड़ और जिला पंचायतों के लिए 22 हजार 940 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शामिल है. कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस योजना के तहत 2.15 लाख करोड़ रुपये की यह राशि मरम्मत, रखरखाव और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इस्तेमाल की जाएगी. प्रदेश सरकार का ये कदम साफ दिखाता है कि योगी सरकार हर स्तर पर गांवों के कायाकल्प के लिए प्रतिबद्ध है.
क्या है सीएम योगी का ‘मिशन 2031’
प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में ग्रामीण इलाके बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं. प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संकल्प है कि साल 2031 तक उत्तर प्रदेश के गांव आत्मनिर्भर और समृद्ध हों. सीएम योगी के इस मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में सड़क, पानी, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने पर जोर दिया जा रहा है. केंद्रीय वित्त आयोग के सामने यह प्रस्ताव रखकर सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि ग्रामीण विकास उनकी पहली प्राथमिकता है.
प्रदेश सरकार का मानना है कि यह योजना गांवों की तस्वीर बदलने में बड़ी भूमिका निभाएगी. योगी सरकार की इस पहल से न केवल ग्रामीण इलाकों की दशा में बड़े पैमाने पर सुधार होगा बल्कि ग्रामीण इलाकों में 2.15 लाख करोड़ रुपये का निवेश जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा , साथ ही रोजगार के नए अवसर भी खोलेगा.
