Punjab Meri Rasoi Yojana: पंजाब सरकार ने जरूरतमंद परिवारों के लिए ‘मेरी रसोई योजना’ शुरू की है. योजना के तहत राज्य के 40 लाख परिवारों को हर तीन महीने मुफ्त राशन किट दी जाएगी. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में संगरूर के भलवान गांव से शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक साढ़े चार लाख से ज्यादा राशन किट वितरित की जा चुकी हैं.
संगरूर के भलवान गांव से हुई योजना की शुरुआत
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में ‘मेरी रसोई योजना’ की शुरुआत संगरूर जिले के भलवान गांव से की गई. इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को महंगाई से राहत देना है. सरकार का मानना है कि जब परिवारों को रोजमर्रा की जरूरी खाद्य सामग्री मुफ्त मिलेगी, तो उनके घर का बजट कुछ हद तक संतुलित रहेगा. यह योजना केवल राशन बांटने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मकसद जरूरतमंद परिवारों की खाद्य और पोषण सुरक्षा को मजबूत करना भी है. सरकार के अनुसार, योजना के तहत अब तक साढ़े चार लाख से ज्यादा राशन किट लाभार्थियों तक पहुंचाई जा चुकी हैं.
एक किट में मिलेंगी रसोई की ये जरूरी चीजें
मेरी रसोई योजना के तहत मिलने वाली राशन किट में रोजमर्रा के इस्तेमाल की जरूरी खाद्य सामग्री शामिल की गई है. हर किट में 2 किलो दाल, 2 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 200 ग्राम हल्दी पाउडर और 1 लीटर शुद्ध सरसों का तेल दिया जा रहा है. सरकार की ओर से साफ किया गया है कि ये राशन किट राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत पात्र परिवारों को मिलने वाले गेहूं से अलग हैं. यानी लाभार्थियों को पहले से मिलने वाले गेहूं के अलावा इस योजना के तहत अतिरिक्त खाद्य सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी.
योजना के लिए 900 करोड़ रुपये का बजट
पंजाब विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मेरी रसोई योजना के लिए 900 करोड़ रुपये का बजट रखने का ऐलान किया था. सरकार का लक्ष्य है कि योजना को मजबूत तरीके से लागू किया जाए और इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का कहना है कि राज्य के हर नागरिक और बच्चे को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है. महंगाई के बीच यह योजना परिवारों के लिए आर्थिक सहारा बनने की कोशिश है.
गुणवत्ता से समझौता नहीं, शिकायत पर होगी कार्रवाई
योजना को सही तरीके से लागू करने की जिम्मेदारी मार्कफेड (MARKFED) को नोडल एजेंसी के तौर पर दी गई है. वहीं, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राशन किट में शामिल सामान की गुणवत्ता पर नजर रख रहा है.सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राशन किट में घटिया या खराब गुणवत्ता की सामग्री मिलने की शिकायत सामने आने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. ऐसे में मेरी रसोई योजना के जरिए पंजाब सरकार जरूरतमंद परिवारों के रसोई खर्च को कम करने के साथ-साथ उन्हें जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है.
