मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छोटे और सीमांत किसानों को राहत देते हुए लोन ली गई राशि के ब्याज दर में कटौती करने की ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि किसानों पर वित्तीय बोझ ना बढ़े और उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, इसी इरादे से यह निर्णय लिया गया है. एलडीबी या सहकारी बैंकों के जरिए किसानों को बीते 3 साल के दौरान 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है. इसमें कृषि संबंधी लोन राशि भी शामिल है.
क्या है भूमि विकास बैंक यानी एलडीबी लोन
भूमि विकास बैंक यानी एलडीबी (Land Development Bank) लोन की ब्याज दर काफी ज्यादा होती है. यह लोन किसानों को बंजर जमीन या खराब जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए दिया जाता है. सामान्य रूप से भूमि विकास बैंकों के ऋण ब्याज दरें लगभग 11–12 फीसदी के बीच भी होती हैं जब स्टैंडर्ड (बिना सब्सिडी) दरें लागू होती हैं.
सीएम योगी ने किसानों के लिए लोन की ब्याज दर आधी की
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के तहत एलडीबी लोन पर ब्याज दर अब घटाकर 6 फीसदी करने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ब्याज का बड़ा हिस्सा वहन करेगी तथा किसान को वास्तविक रूप से केवल 6 फीसदी ब्याज ही देना होगा. यह दर विशेष तौर पर छोटे किसानों और कृषि संबंधी दीर्घकालीन ऋणों पर लागू की जा रही है ताकि किसान सस्ते में ऋण ले सकें और बड़े कृषि कार्यों, सिंचाई यंत्रों आदि में निवेश कर सकें.
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किसानों को एलडीबी के जरिए मिलेगा लोन
11 हजार करोड़ रुपये से अधिक ऋण राशि किसानों को दी जा चुकी
उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लिमिटेड ने 2017 से 2025 के बीच किसानों को कुल मिलाकर लगभग 11,516 करोड़ रुपये के कृषि ऋण (crop loans) और 393 करोड़ रुपये के दीर्घकालिक ऋण (long term loans) वितरित किए हैं. इसमें कृषि और किसानों से जुड़े सभी प्रकार के ऋण शामिल हैं, जो LDB और सहकारी बैंकों के माध्यम से दिए गए हैं. इसका मतलब है कि लगभग 11,909 करोड़ से अधिक की ऋण राशि किसानों तक पहुंच चुकी है.
