महंगाई के इस दौर में जब रसोई का बजट हर परिवार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, ऐसे समय में दिल्ली सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है. होली और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों से पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लाखों परिवारों को एक खास तोहफा दिया है. सरकार ने घोषणा की है कि राजधानी में रहने वाले पात्र परिवारों को साल में दो बार, होली और दिवाली के मौके पर, मुफ्त LPG गैस सिलेंडर का लाभ मिलेगा. इस फैसले से खास तौर पर गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
चुनावी वादा हुआ पूरा
दिल्ली में सरकार के एक साल पूरे होने के मौके पर यह फैसला लिया गया है. भाजपा ने अपने चुनावी घोषणापत्र में वादा किया था कि सरकार बनने पर त्योहारों के समय गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा. अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस वादे को जमीन पर उतारते हुए साफ कर दिया है कि यह सिर्फ घोषणा नहीं, बल्कि लागू होने वाली योजना है. कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसके लिए बजट भी पास कर दिया गया है.
सिलेंडर नहीं, खाते में आएंगे पैसे
इस योजना की सबसे खास बात यह है कि सरकार सीधे गैस सिलेंडर नहीं बांटेगी, बल्कि उसकी कीमत के बराबर रकम लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी. मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रत्येक पात्र परिवार के खाते में 853 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे, ताकि वे अपनी सुविधा के अनुसार गैस सिलेंडर भरवा सकें. यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के जरिए दी जाएगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और पैसा सीधे सही व्यक्ति तक पहुंचेगा.
राशन कार्ड धारकों को मिलेगा लाभ
सरकार ने साफ किया है कि इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जिनके पास वैध राशन कार्ड है. अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली के करीब 17.5 लाख राशन कार्ड धारक परिवार इस योजना से जुड़ सकते हैं. इससे शहर के एक बड़े हिस्से को सीधा फायदा पहुंचेगा. सरकार का मानना है कि इससे त्योहारों के समय रसोई का खर्च कुछ हद तक कम होगा और परिवार बिना अतिरिक्त बोझ के त्योहार मना सकेंगे.
PNG उपभोक्ताओं को भी राहत
इस योजना में केवल LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले ही नहीं, बल्कि पाइपलाइन गैस यानी PNG का उपयोग करने वाले परिवारों को भी शामिल किया गया है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि PNG उपभोक्ताओं के खातों में भी उतनी ही राशि ट्रांसफर की जाएगी. इससे यह संदेश साफ जाता है कि सरकार किसी भी वर्ग को योजना से बाहर नहीं रखना चाहती.
242 करोड़ रुपये का बजट पास
इस पूरी योजना के लिए दिल्ली कैबिनेट ने करीब 242 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला सरकार की उस सोच को दिखाता है, जिसमें कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है. उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी इसी तरह चरणबद्ध तरीके से बाकी वादों को पूरा किया जाएगा.
