आंध्र प्रदेश सरकार ने आम जनता के हित में बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने तय किया है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) और डॉ. एनटीआर वैद्य सेवा के तहत हाइब्रिड मॉडल में यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम शुरू की जाएगी. इस योजना के तहत राज्य के लगभग 5 करोड़ लोगों को सालाना 25 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा. केवल कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (EHS) से जुड़े लोग इससे बाहर होंगे. बाकी सभी, जिनमें वर्किंग जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, इस योजना में कवर किए जाएंगे.
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सूचना और जनसंपर्क मंत्री कोलुसु पार्थसारथी ने कहा कि इंश्योरेंस कंपनियां 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की बीमा सुविधा देंगी, जबकि एनटीआर वैद्य सेवा ट्रस्ट द्वारा BPL परिवारों को 25 लाख रुपये तक का इलाज मुहैया कराया जाएगा. योजना में कुल 3,257 स्वास्थ्य सेवाएं शामिल होंगी. नई व्यवस्था के तहत किसी मरीज को अस्पताल में भर्ती करने के 6 घंटे के भीतर मंजूरी दी जाएगी. इसके लिए एनटीआर ट्रस्ट में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा.
23,912 लाभार्थियों को मिलेगा गैस सिलेंडर
कैबिनेट ने दीपम 2.0 योजना के तहत राज्य के 16 जिलों की आदिवासी एजेंसी क्षेत्रों में 23,912 लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम गैस सिलेंडर वितरित करने को हरी झंडी दी. इसके अलावा, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (SIPB) द्वारा स्वीकृत निवेश प्रस्तावों को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी. साथ ही, राज्य में 392 सिंचाई संरचनाओं की मरम्मत और रखरखाव के लिए 5.7 करोड़ रुपये आवंटित करने का निर्णय भी लिया गया.
26.70 एकड़ जमीन आवंटित करने की मंजूरी
कैबिनेट ने नायडुपेट में 1,595 करोड़ रुपये के निवेश के लिए आई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को 26.70 एकड़ जमीन आवंटित करने की मंजूरी दी है. इनसे 2,168 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है. इसके अलावा, वाहनों पर ग्रीन टैक्स कम करने और आगामी विधानसभा सत्र में इसके लिए बिल लाने का निर्णय भी लिया गया.
खोले जाएंगे 10 नए मेडिकल कॉलेज
इसके अलावा सरकार ने 10 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी भी दी है, जो पीपीपी मॉडल पर होंगे. ये कॉलेज आदोनी, मदनपल्ली, मार्कापुरम, पुलिवेंदुला, पेनुगोंडा, पलकोले, अमलापुरम, नरसिपट्टनम, बापटला और पार्वतीपुरम में खोले जाएंगे. इनमें 2027-28 से दाखिले शुरू होंगे. राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. इनमें अमरावती में शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को आवंटित जमीन पर स्टांप ड्यूटी माफ करने का निर्णय भी शामिल है. इसके साथ ही, 31 अगस्त 2025 तक के 59,375 अवैध निर्माणों को नियमित करने को मंजूरी दी गई.
हाई-राइज बिल्डिंग्स की ऊंचाई 24 मीटर
इसके अलावा, हाई-राइज बिल्डिंग्स की ऊंचाई सीमा को 18 मीटर से बढ़ाकर 24 मीटर करने के प्रस्ताव पर भी विचार करने का फैसला लिया गया. मंगलागिरी मंडल के आत्मकुरु गांव में 78.01 एकड़ जमीन को स्थानीय स्वर्णकारों के लिए ‘मंगलागिरी गोल्ड क्लस्टर योजना’ के तहत एकत्र करने के नगर प्रशासन और शहरी विकास विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई.
