दलहन और तिलहन किसानों को उनकी उपज का दाना दाना खरीदने का ऐलान छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है. दरअसल, केंद्र सरकार ने दलहन और तिलहन फसलों की खरीद के लिए मूल्य समर्थन योजना को मंजूरी दे दी है. राज्य के किसानों से 55 हजार मीट्रिक टन दलहन और तिलहन उपज खरीद की जाएगी. अरहर किसानों को केंद्र सरकार की ओर से 8000 रुपए प्रति क्विंटल भाव तय किया गया है. वहीं, मूंग किसानों को उनकी उपज के लिए 8768 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिलेगा.
अरहर, तुअर, मूंगफली और सोयाबीन की खरीद को मंजूरी
केंद्र ने छत्तीसगढ़ के दलहन और तिलहन फसलों के लिए मूल्य समर्थन योजना लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसको लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र भी लिखा है. केंद्रीय मंत्री की ओर से भेजे गए पत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन और मूंगफली की खरीदी की जाएगी.
55 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा उपज खरीदी जाएगी
केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद छत्तीसगढ़ में MSP पर दलहन और तिलहन फसलों की खरीद शुरू होगी. इसके तहत तुअर (अरहर) की खरीद के लिए लगभग 21,330 मीट्रिक टन खरीद का आंकड़ा तय किया गया है. किसानों से उड़द की खरीद के लिए लगभग 25,530 मीट्रिक टन मात्रा तय की गई है. मूंग के लिए लगभग 240 मीट्रिक टन और सोयाबीन के लिए लगभग 4,210 मीट्रिक टन खरीद होगी. मूंगफली किसानों को भी लाभ मिलेगा. राज्य सरकार लगभग 4,210 मीट्रिक टन तक मूंगफली की उपज समर्थन मूल्य देकर खरीदेगी.
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मूंग किसानों को मिलेगा सबसे ज्यादा दाम, देखिए एमएसपी रेट
केंद्र सरकार की ओर से साल 2025-26 के लिए अरहर का समर्थन मूल्य 8000 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है. इसके साथ ही मूंग किसानों को 8768 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिलेगा. वहीं, उड़द की खरीद 7800 रुपये में की जाएगी. मूंगफली किसानों को 7800 रुपये प्रति क्विंटल का भाव दिया जाएगा. जबकि, सोयाबीन किसानों के लिए 5328 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है.
सीएम ने कहा किसानों की कमाई में बढ़ोत्तरी होगी
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार के इस निर्णय पर आभार जताते हुए कहा कि इससे राज्य के किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी. दलहन-तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी. इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और आय में बढ़ोत्तरी होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से प्रदेश में फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा और छत्तीसगढ़ दाल एवं खाद्य तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा.
