धान किसानों की उपज खरीद ने बीते एक सप्ताह में रफ्तार पकड़ रखी है. मध्य प्रदेश में तेजी से धान खरीद की जा रही है, क्योंकि खरीद की अंतिम तारीख 20 जनवरी 2026 बस एक दिन बचा है. ऐसे में किसान भी अपनी उपज की बिक्री के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं. वहीं, मध्य प्रदेश सरकार ने अब तक खरीदी गई धान के लिए 7 लाख से अधिक किसानों के खाते में 8291 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है.
बीते साल की धान खरीद का रिकॉर्ड टूटा
मध्य प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मीडिया को बताया कि राज्य में अभी तक 7 40 हजार 914 किसानों से 49 लाख 87 हजार 147 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है. उन्होंने बताया है कि बीते साल की समान अवधि तक 43 लाख 52 हजार 905 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी.
किसानों के खाते में पहुंचा धान का 8291 करोड़ रुपया
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि किसानों धान उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जो राज्य के किसानों को दिा जा रहा है. उन्होंने कहा कि अब तक खरीदी गई धान के लिए किसानों ने खाते में सीधे 8291 करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं.
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धान की सरकारी खरीद का कल अंतिम दिन
मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार ने खरीफ सीजन की धान खरीद के लिए 20 जनवरी 2026 अंतिम तिथि तय की है. राज्य सरकार ने किसानों से कहा है कि अगर वे एमएसपी मूल्य का लाभ लेने चाहते हैं तो उनके पास अपनी उपज बेचने के लिए अब एक दिन सिर्फ बचा है. इसलिए वे किसान जल्दी करें. बता दें कि 1 दिसंबर से राज्य में धान खरीदी शुरू की गई थी और इसके लिए जिलों में 1436 खरीद केंद्र बनाए गए हैं. ताजा आंकड़ों के अनुसार खरीदी गई धान में अब तक 79 फीसदी यानी 39 लाख 19 हजार 277 मीट्रिक टन का उठान भी किया जा चुका है.
10 दिन में 1 लाख किसानों से खरीदी उपज पहले किसानों के खाते में भेजे गए थे 6791 करोड़ रुपये
मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार इससे पहले 8 जनवरी तक 6 लाख 56 हजार 875 किसानों से 43 लाख 17 हजार 504 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है. यानी 10 दिनों में 1 लाख से ज्यादा नए किसानों की धान उपज खरीद गई है. इसके साथ ही 10 दिन पहले जारी किए गए किसानों को 6791 करोड़ रुपये से राशि की तुलना में 10 दिन में करीब 200 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं. बता दें कि किसानों को धान का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया गया है.
