Chhattisgarh Paddy Price Hike: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के धान किसानों से धान खरीद की तारीख की घोषणा करते हुए भाव का ऐलान भी कर दिया है. राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से तय न्यूतनम समर्थन मूल्य से 711 रुपये प्रति क्विंटल अधिक देने का फैसला किया है. धान किसानों को पैसे का भुगतान 7 दिनों के भीतर करने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार के इस फैसले का सीधा लाभ राज्य के 25 लाख से अधिक धान किसानों को मिलेगा.
केंद्र के MSP से 711 रुपये ज्यादा देने का निर्णय
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य के किसानों से खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. राज्य में 25 लाख से अधिक किसानों से 3100 रूपये प्रति क्विंटल की दर से होगी. जबकि, केंद्र सरकार ने 2025-26 मार्केटिंग सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी ए ग्रेड धान के लिए 2389 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है. ऐसे में राज्य सरकार अपने किसानों को एमएसपी से 711 रुपये अधिक का भाव देगी. इस रकम बढ़ोत्तरी को धान का बोनस प्राइस (Paddy Bonus Rate) भी कहा जा रहा है.
धान खरीद की 21 क्विंटल प्रति एकड़ लिमिट तय
राज्य शासन की ओर से खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ प्रदेश के किसानों से 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी करने का निर्णय लिया गया है. उक्त अवधि में 25 लाख किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक धान की खरीदी की जाएगी.
31 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कराने का मौका
धान खरीदी में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए इस साल ई-केवाईसी के जरिए भारत सरकार कृषि मंत्रालय के एग्रीस्टेक पोर्टल में किसान पंजीयन को अनिवार्य किया गया है, जिससे किसान की सहीं पहचान हो एवं डुप्लीकेशन से बच पाएंगे. धान बिक्री के लिए किसानों के रजिस्ट्रेशन 31 अक्टूबर 2025 तक कराए जा सकेंगे.
सीएम की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने धान खरीद पर फैसले लिए.
7 दिन के भीतर पैसा मिलेगा और ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था होगी
अधिक पारदर्शिता के साथ किसानों को समय से भुगतान (6 से 7 दिन के भीतर) किया जाएगा. इसके साथ ही टोकन तुंहर हाथ मोबाईल एप के माध्यम से ऑनलाईन देने की व्यवस्था की जाएगी. इससे किसानों का बिक्री केंद्रों और खरीद एजेंसियों, मंडियों के बाहर लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी. जबकि, किसान खुद भी अपनी सुविधा के अनुसार दिनों में धान विक्रय किये जाने हेतु टोकन काट सकेंगे. वास्तविक किसानों से धान खरीद पक्का करने के लिए बायोमैट्रिक आधारित धान की खरीदी की जाएगी.
धान खरीद के लिए 2739 केंद्र बनाए गए
राज्य सरकार ने धान खरीद के लिए 2739 केंद्र बनाए हैं. खरीद केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश खरीद समितियों को दिए गए हैं. समितियों को खरीद मार्केटिंग सीजन 2025-26 में पर 5 रुपये प्रति क्विंटल के मान से प्रोत्साहन भी दिया जायेगा. धान खरीदी के लिए जरूरत के हिसाब से नए और पुराने जूट बारदाने की व्यवस्था करनी होगी.
23 लाख हेक्टेयर रकबे का डिजिटल सर्वे
डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से 23 लाख हेक्टेयर रकबे का सर्वे कराया गया है, जिसके फलस्वरूप धान के रकबे का ऑनलाईन निर्धारण डिजीटल रूप से सुनिश्चित हुआ है. प्रदेश के 20,000 ग्रामों में दिनांक 02 अक्टूबर से डिजीटल क्राप सर्वे एवं मैन्यूअल गिरदावरी के डेटा को ग्रामसभा में पठन-पाठन कराया जा रहा है.
