धान किसानों को 4 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर बोनस देने की घोषणा की गई है. मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले से राज्य के 6.69 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि किसानों को वित्तीय मदद देने और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के साथ ही खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है.
खरीफ सीजन की फसलों की कटाई कई इलाकों में लगभग अंतिम चरण में है तो नमी वाले हिस्सों में कटाई शुरू हो चुकी है. जबकि, देश के कई हिस्सों में रबी फसलों की बुवाई भी शुरू हो चुकी है. धान कटाई के बाद खेतों में आलू समेत दूसरी सब्जियों की बुवाई तेजी पकड़े है. वहीं, गेहूं, चना समेत अन्य फसलों के लिए खेत की मिट्टी तैयार की जा रही है. ऐसे में किसानों को खेत जुताई समेत खेत तैयार करने के लिए वित्तीय जरूरत बढ़ गई है. ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार अपने किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 4 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर देने का फैसला किया है.
किसानों को मिलेंगे 4 हजार रुपये
मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए धान किसानों को बोनस देने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि समर्थन मूल्य पर धान की बिक्री करने वाले किसानों को बोनस देने का फैसला किया गया है. यह बोनस राशि 4 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर होगी. किसानों को यह लाभ मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना के तहत दिया जा रहा है.
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किसानों के खाते में आज जारी होगी राशि
मुख्यमंत्री मोहन यादव आज 24 सितंबर को जिला बालाघाट के कटंगी में जनसभा को संबोधित करेंगे और यहीं से वह वर्चुअल तरीके से एक क्लिक में लाभार्थी किसानों के खाते में राशि भेजेंगे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना के तहत धान किसानों को प्रोत्साहन राशि वितरण होगा.
किन किसानों को मिलेगा पैसा
समर्थन मूल्य पर धान बिक्री करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 4 हजार रुपये बोनस मिलेगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव किसानों के खातों में 337 करोड़ 12 लाख रुपये की बोनस राशि सिंगल क्लिक में ट्रांसफर करेंगे. यह राशि राज्य के 6.69 लाख धान उत्पादक किसानों के खाते में पहुंचेगी.
किसानों से किया गया वादा हम पूरा कर रहे- सीएम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसानों की तरक्की से प्रदेश की प्रगति है. इसीलिए आज बालाघाट में धान उत्पादक किसानों के खातों में बोनस राशि का अंतरण किया जाएगा. यह कदम किसानों के प्रति किए गए वादों को निभाने और उनकी समृद्धि सुनिश्चित करने की दिशा में एक सशक्त प्रयास है.
