Madhya Pradesh Paddy Purchase: मध्य प्रदेश में खरीफ फसलों की सरकारी खरीद 1 दिसंबर से शुरू की गई है. लेकिन, धान खरीद को लेकर नए नियमों ने किसानों को परेशान कर दिया है. मध्य प्रदेश में कुछ कैटेगरी के किसानों से धान खरीद शुरू नहीं की गई है. जबकि, बाकी किसानों से धान खरीदी की जा रही है. ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ गई है और पीड़ित किसानों में नाराजगी है. किसानों ने उनकी उपज तय मूल्य पर जल्द खरीदे जाने की मांग की है. हालांकि, राज्य सरकार ने किसानों को भरोसा दिया है और तारीख बताई कि कब से उनकी उपज की खरीद की जाएगी.
20 जनवरी तक उपज की खरीद करेगी राज्य सरकार
मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार 1 दिसंबर से राज्य में मोटे अनाज के साथ ही धान की सरकारी खरीद शुरू कर दी गई है. यह खरीद प्रक्रिया 20 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी. पंजीकृत किसानों से उनकी फसल खरीदी जा रही है और भुगतान 48 घंटे के भीतर भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं. अपनी उपज बिक्री के लिए किसानों को ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है. पंजीकृत किसानों को कहा गया है कि वे मंडी पहुंचने से पहले स्लॉट बुकिंग जरूर कर लें.
इन किसानों से नहीं खरीदी जा रही धान
राज्य के जबलपुर, विदिशा समेत कई अन्य जिलों में कुछ किसानों से धान की खरीद नहीं की जा रही है. जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है है कि बटाईदार, सिकमी और वन पट्टाधारी कैटेगरी में आने वाले किसानों से अभी धान की खरीद नहीं की जाएगी. जबलपुर के कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने जिले के सभी खरीदी केंद्रों के प्रभारियों को ऐसे किसानों से 15 दिसंबर तक धान की खरीद नहीं करने के निर्देश दिये हैं.
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धान खरीद नहीं करने की शासन ने बताई ये वजह
कलेक्टर की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रदेश के कुछ जिलों में ई-उपार्जन पोर्टल पर सिकमी, बटाईदार और वन पट्टाधारी किसानों के अनुबंध दस्तावेज अपलोड नहीं पाए गए हैं और ऐसे में फर्जी पंजीयन की आशंका है. इसको देखते हुए राज्य शासन ने ऐसे किसानों का फिर से सत्यापन करने के आदेश दिये हैं. निर्देश में स्पष्ट किया है कि जिले में सिकमी, बटाईदार और वन पट्टाधारी कैटेगरी के पंजीकृत सभी किसानों के सत्यापन की अवधि 12 दिसंबर तय की गई है. सत्यापन कार्य खाद्य, सहकारिता एवं राजस्व विभाग के संयुक्त दल पंजीयन केंद्रवार करेंगे तथा इस प्रक्रिया के पूरी होने के बाद ही ऐसे किसानों से समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन किया जायेगा.
किसानों का वेरीफिकेशन 12 दिसंबर तक करने के निर्देश
खरीफ मार्केटिंग सीजन 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मोटा अनाज खरीद के लिए पंजीकृत किसानों के सत्यापन के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए गए है. इसके अनुसार विदिशा जिले में 12 दिसंबर तक सत्यापन कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. सिकमी, बटाईदार, वन पट्टाधारी किसानों के पंजीयन सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन संस्था की ओर से संचालित पंजीयन केन्द्रों पर करने की व्यवस्था की गई थी, जिसमें अनुबंध सिकमीनामा की प्रति पोर्टल पर अपलोड करने तथा पंजीकृत किसान की भूमि एवं फसल का सत्यापन राजस्व विभाग के जरिए किए जाने का प्रावधान किया गया है.
मध्य प्रदेश में धान का भाव कितना है
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के धान किसानों को बीते साल की तुलना में 69 रुपये प्रति क्विंटल भाव बढ़ाकर दे रही है. इस बार भी धान की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जा रही है. सरकार ने सामान्य धान का MSP 2369 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि ग्रेड-ए धान का MSP 2389 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है.
