15 करोड़ सब्सिडी… स्टोरेज पर 4 करोड़, यूपी सरकार का किसानों के लिए बड़ा ऐलान

Hybrid Seeds: उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देने और कृषि उत्पादन (Agricultural Production) बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में बीज योजनाओं पर भारी बजट का प्रावधान किया गया है. कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही (Surya Pratap Shahi) ने बताया कि सरकार का फोकस किसानों को बेहतर बीज उपलब्ध कराना और उनकी पैदावार बढ़ाना है.

बीज योजनाओं पर बड़ा बजट

राज्य सरकार ने इस बार बीज योजनाओं  पर खास जोर दिया है. कृषि मंत्री के अनुसार, खाद्यान्न, दलहन और तिलहन के बीज भंडारण (Seed Storage) के लिए 450 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा प्रमाणित बीजों के वितरण के लिए 200 करोड़ रुपये अलग से रखे गए हैं. इस योजना का मकसद है कि किसानों को समय पर उच्च गुणवत्ता वाले बीज मिल सकें, जिससे उनकी फसल अच्छी हो और उन्हें ज्यादा लाभ मिले. सरकार मानती है कि सही बीज ही अच्छी खेती की नींव होता है.

संकर (हाइब्रिड) बीजों को बढ़ावा देने की तैयारी

उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार संकर बीजों  (Hybrid Seeds) पर विशेष ध्यान दे रही है. इसके लिए 15 करोड़ रुपये की सब्सिडी तय की गई है. संकर बीज आम बीजों की तुलना में ज्यादा पैदावार देते हैं और कई बार रोगों के प्रति भी अधिक सहनशील होते हैं. ऐसे में सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा किसान इनका उपयोग करें. इससे राज्य में कुल उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में भी सुधार होगा.

बीज भंडारण पर भी खास फोकस

केवल बीज उपलब्ध  कराना ही नहीं, बल्कि उनका सही तरीके से भंडारण भी जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बीजों के सुरक्षित स्टोरेज के लिए 4 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इस राशि का उपयोग बोरियों, गोदामों और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं पर किया जाएगा. सही भंडारण से बीज लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं और उनकी गुणवत्ता खराब नहीं होती. इससे किसानों को नुकसान कम होगा और उन्हें बेहतर परिणाम मिलेंगे.

किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम

सरकार का यह पूरा प्लान किसानों की आय बढ़ाने और खेती को मजबूत  बनाने पर केंद्रित है. बेहतर बीज, सही समय पर उपलब्धता और सुरक्षित भंडारण-इन तीनों पर एक साथ काम किया जा रहा है. कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के किसान आधुनिक तकनीकों और उन्नत बीजों का इस्तेमाल करें. इससे उत्पादन बढ़ेगा, लागत कम होगी और किसानों को बेहतर मुनाफा मिलेगा. विशेषज्ञों का भी मानना है कि अगर यह योजना सही तरीके से लागू होती है, तो उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.