बिहार के भागलपुर जिला प्रशासन ने सब्जी उत्पादक और दुग्ध किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में कदम तेज कर दिए हैं. जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय ने VEGFED और COMFED की योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिले में सब्जी प्रसंस्करण इकाइयों और दुग्ध उत्पादों के रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए सरकारी जमीन चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं. प्रशासन का मानना है कि इन सुविधाओं से किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा और कृषि आधारित रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.
VEGFED योजनाओं को लेकर डीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भागलपुर कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय की अध्यक्षता में VEGFED और COMFED की योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में सब्जी किसानों के लिए प्रसंस्करण और विपणन व्यवस्था को मजबूत करने पर चर्चा हुई. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, VEGFED की ओर से जिले के कई प्रखंडों में सब्जी प्रसंस्करण से जुड़ी आधारभूत संरचना विकसित करने की योजना बनाई जा रही है. इसमें नाथनगर, जगदीशपुर, सुल्तानगंज और गोराडीह जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है. डीएम ने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द उपयुक्त सरकारी भूमि चिह्नित कर प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया.
नाथनगर की जमीन मानकों पर नहीं उतरी, नए प्रस्ताव के निर्देश
समीक्षा बैठक के दौरान नाथनगर अंचल की ओर से पहले उपलब्ध कराई गई जमीन की भी जांच की गई. बताया गया कि यह भूमि विभागीय मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई. इसके बाद जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय ने नाथनगर के अंचल अधिकारी (CO) को वैकल्पिक और उपयुक्त सरकारी भूमि तलाशने के निर्देश दिए. डीएम ने कहा कि परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए जमीन चयन की प्रक्रिया में तेजी जरूरी है. प्रशासन की कोशिश है कि किसानों को जल्द से जल्द प्रसंस्करण और बाजार की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, जिससे उनकी आय बढ़ सके.
COMFED आउटलेट से किसानों और युवाओं को मिलेगा लाभ
बैठक में COMFED की योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई. काम्फेड की ओर से जिले के प्रमुख बाजारों और शहरी क्षेत्रों में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए भूमि की आवश्यकता बताई गई. जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सुधा प्रोडक्ट्स के आउटलेट के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया. इससे स्थानीय स्तर पर दूध उत्पादों की बिक्री बढ़ेगी और किसानों को भी बाजार से जुड़ने का बेहतर अवसर मिलेगा.
किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार सृजन पर प्रशासन का जोर
जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दे रही है. सब्जी प्रसंस्करण इकाइयों और दुग्ध आउटलेट की स्थापना से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बेहतर विकल्प मिलेंगे. इन योजनाओं के माध्यम से बिचौलियों पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है. साथ ही, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. बैठक में VEGFED, COMFED और जिला प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
