Maharashtra Loan Waiver Scheme: महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर शेतकरी कर्जमुक्ति योजना के तहत पहली किस्त जारी कर दी है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक क्लिक के माध्यम से राज्य के 6.22 लाख किसानों के बैंक खातों में सीधे 5,029 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की. इस राशि के बाद पात्र किसानों के कृषि ऋण खाते शून्य हो गए हैं. सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य आर्थिक संकट से जूझ रहे किसानों को कर्ज के बोझ से राहत देना और उन्हें खरीफ सीजन की खेती के लिए नई शुरुआत का अवसर देना है. जिन किसानों का आधार प्रमाणीकरण पूरा हो चुका है, उन्हें योजना का लाभ सीधे डीबीटी (DBT) के माध्यम से दिया जा रहा है.
6.22 लाख किसानों के खाते में पहुंची कर्जमाफी की राशि
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि योजना की पहली सूची में करीब 16 लाख किसानों के नाम शामिल किए गए थे. इसके बाद इन किसानों का आधार प्रमाणीकरण कराने के लिए सूची को जमीनी स्तर पर भेजा गया. अब तक 6,22,207 किसानों का आधार सत्यापन पूरा हो चुका है. इन किसानों के बैंक खातों में सरकार की ओर से 5,029 करोड़ रुपये की पहली किस्त जमा कर दी गई है. राशि मिलने के बाद संबंधित किसानों के ऋण खाते शून्य हो गए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन किसानों का आधार प्रमाणीकरण अभी पूरा नहीं हुआ है, उनका सत्यापन होते ही उन्हें भी चरणबद्ध तरीके से कर्जमाफी का लाभ दिया जाएगा.
डीबीटी के जरिए पारदर्शी तरीके से पहुंची मदद
कर्जमाफी योजना में सरकार ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी है. इससे किसानों को किसी कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन्हें सीधे आर्थिक सहायता मिल सकेगी. सरकार के अनुसार, आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित की जा रही है. इससे सही पात्र किसानों तक योजना का लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी.
कर्जमुक्त किसानों को मिलेगा नया फसल ऋण
कर्जमाफी का लाभ मिलने के बाद किसानों के लिए नई खेती की राह आसान होगी. सरकार ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि जिन पात्र किसानों का कृषि ऋण माफ हो चुका है, उन्हें तुरंत नया खरीफ फसल ऋण उपलब्ध कराया जाए. इस कदम से किसान समय पर बीज, खाद, दवाइयां और अन्य कृषि जरूरतों को पूरा कर सकेंगे. इससे खरीफ सीजन में खेती की गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है.
बाकी किसानों को भी जल्द मिलेगा योजना का लाभ
महाराष्ट्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्जमाफी योजना की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी. जिन किसानों का आधार प्रमाणीकरण बाकी है, वे प्रक्रिया पूरी होने के बाद योजना के दायरे में आएंगे. सरकार का लक्ष्य है कि सभी पात्र किसानों को कृषि ऋण माफी का लाभ मिले. इस योजना से किसानों पर आर्थिक दबाव कम होगा और वे बेहतर तरीके से खेती कर सकेंगे. विशेषज्ञों के अनुसार, कर्ज राहत के साथ समय पर फसल ऋण उपलब्ध होना किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है.
