बिहार सरकार प्रदेश के कृषि क्षेत्र के विस्तार और किसानों के विकास के लिए लगातार कोशिशें करती रहती है. इसी कड़ी में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने बताया कि सरकार प्रदेश सब्जियों के उत्पादन और उत्पादकता को नई ऊंचाई देने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है. जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत आने वाली आलान प्रबंधन योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 4 करोड़ रुपये से ज्यादा की मंजूरी भी दे दी गई है. बता दें कि, प्रदेश सरकार की इस योजना से लाखों किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा और कृषि क्षेत्र में भी आधनुक तकनीक और उन्नत क्वालिटी वाले उत्पादन की बढ़ोतरी होगी. जिससे किसानों को बाजार में अपने उत्पादों की अच्छी कीमत भी मिलेगी साथ ही उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी.
वैज्ञानिक तरीकों से खेती होगी टिकाऊ
2025 के बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और चुनाव से पहले प्रदेश सरकार एक्टिव मोड में आ चुकी है. प्रदेश के किसानों को खेती में मदद करने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं. इसी कड़ी में अब बिहार में सब्जियों की खेती और उत्पादन बढ़ाने के लिए आलान प्रबंधन योजना की शुरुआत की गई है. कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य आलान प्रबंधन की तकनीक को अपनाकर सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाना और उसकी क्वालिटी में सुधार लाना है. बता दें कि, आलान विधि के इस्तेमाल से सब्जियों की खेती अधिक वैज्ञानिक और टिकाऊ बनती है, जिससे न केवल फसलों की ग्रोथ बेहतर होती है बल्कि पौधों की अवधि भी लंबी होती है और बाजार में अच्छी क्वालिटी वाली सब्जियों की मांग होने के कारण कीमत भी अच्छी मिलती है.
किसानों को मिलेगी 50 फीसदी सब्सिडी
बिहार कृषि विभाग द्वारा सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी के अनुसार, कृषि मंत्री ने बताया कि योजना के तहत आलान प्रबंधन के लिए बांस, लोहा तार, प्लास्टिक सुतली और पाट सुतली जैसी सामग्रियों की खरीद के इंतजाम किए गए हैं. साथ ही 125 वर्गमीटर की प्रति इकाई लगाने पर सरकार द्वारा 4500 रुपये की लागत राशि तय की गई है. जिसके लिए किसानों को सरकार की ओर से कुल लागत का 50 फीसदी सब्सिडी के तौर पर दिया जाएगा. यानी प्रति इकाई लागत के हिसाब से 4500 रुपये लागत पर 2250 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे. बता दें कि, योजना के तहत एक किसान को अधिकतम 16 इकाई यानी 2 हजार वर्गमीटर तक लाभ दिया जाएगा.
कम लागत में बढ़ेगी उत्पादन क्वालिटी
कृषि मंत्री ने बताया कि सरकार की इस योजना से किसानों को सब्जियों की खेती में लागत घटेगी और उत्पादन की क्वालिटी में सुधार आएगा. साथ ही, आलान विधि से खेतों में रोग और कीट का प्रकोप भी कम होगा, जिससे टिकाऊ कृषि पद्धति को बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने आगे बताया कि इस तरह न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि प्रदेश ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी सुधार आएगा. विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार सरकार का किसानों के लिए लिया गया ये फैसला उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
