चार राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर दालों और तिलहनों की खरीद को मंजूरी दे दी गई है. गुरुवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मूंग, उड़द और मूंगफली की खरीद को स्वीकृति दी.
इस फैसले का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और उन्हें बाजार में कम कीमतों पर फसल बेचने की मजबूरी से बचाना है. केंद्र सरकार का मानना है कि MSP पर खरीद से किसानों की आय को स्थिरता मिलेगी और दाल एवं तिलहन उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा.
उत्तर प्रदेश के किसानों को सबसे ज्यादा फायदा
इस फैसले का सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलेगा. राज्य में ग्रीष्म 2026 सीजन के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है. इन तीनों फसलों की खरीद का कुल MSP मूल्य 1,490 करोड़ रुपये से अधिक होगा. इससे प्रदेश के लाखों दाल और तिलहन उत्पादक किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है.
गुजरात के किसानों के लिए भी अच्छी खबर
गुजरात के किसानों के लिए भी राहत भरी खबर है. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में ग्रीष्म 2026 सीजन के लिए 18,250 मीट्रिक टन मूंग की खरीद को मंजूरी दी है. इस खरीद का कुल MSP मूल्य 160 करोड़ रुपये से अधिक होगा. सरकार का कहना है कि इससे किसानों को बाजार की अनिश्चितताओं से राहत मिलेगी और उन्हें अपनी फसल का लाभकारी मूल्य प्राप्त होगा.
तमिलनाडु में 105 मीट्रिक टन मूंग की अतिरिक्त खरीद होगी
तमिलनाडु में भी किसानों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है. रबी मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए मूंग की खरीद सीमा को 885 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 990 मीट्रिक टन कर दिया गया है. यानी अतिरिक्त 105 मीट्रिक टन मूंग की खरीद की जाएगी. इस स्वीकृति का कुल MSP मूल्य 8.68 करोड़ रुपये होगा. खरीद लक्ष्य बढ़ने से अधिक किसानों को MSP का लाभ मिल सकेगा और उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे.
हरियाणा में ग्रीष्म 2026 सीजन के लिए 2,115 मीट्रिक टन मूंग की खरीद को मंजूरी दी गई है. इस खरीद का कुल MSP मूल्य 18 करोड़ रुपये से अधिक होगा. राज्य के किसानों को इससे सीधा लाभ मिलेगा और उन्हें अपनी फसल के लिए सरकारी मूल्य समर्थन प्राप्त होगा.
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हितों की रक्षा और उनकी आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है. MSP पर खरीद की यह व्यवस्था किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ–साथ दाल एवं तिलहन उत्पादन को भी प्रोत्साहित करेगी. सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिले और कृषि क्षेत्र को और अधिक मजबूत बनाया जा सके.
